ललिता निवास जग्गा प्रकरणः बिष्णु पौडेलका छोरालाई अख्तियारले बयानमा किन बोलाउँदैन ?

काठमाडौं । ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानमा बोलाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई भने बयानमा नबोलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरिएको छ । 

सरकारी जग्गा निजी बनाउन भूमाफिया र बिचौलियाबीच राजनीतिक सेटिङ मिलाएबापत पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र ८ आना जग्गा उपहारस्वरूप पाएको भन्ने कुरा पनि आएका छन् । कानुनी रुपमा किनेको देखाइए पनि उक्त जग्गा पौडेलले सेटिङ मिलाएबापत लिएको भन्ने आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीलाई बयानमा बोलाउन लागिएको चर्चा सुरु भएको छ । न्यायाधीश रेग्मीले तत्कालीन कानुन ब्यवसायी भएको बेला भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङको कानुनी सल्लाहकार भएकाले ‘फी’ बापत जग्गा लिएको स्वीकारेका छन् । 

तर बिष्णु पौडेलका छोरा नवीनले त ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने मुख्य दोषी मध्येका आयुर्वेदका चिकित्सक शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकालको नामबाट लिएका छन् । 

यसअघि ललिता निवास जग्गा दर्ता प्रकरणमै पूर्व उपप्रधानमन्त्री बिजय गच्छदारलाई पनि बयानमा बोलाउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि बोलाइएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई समेत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयानका लागि बोलाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने, नक्कली मोही कायम गर्नेदेखि सबै कार्यका डिजाइनर हुन्, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी । ढकाल बिष्णु पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। 

पौडेलले उनीमार्फत् विभिन्न सेक्टरमा भ्रष्टाचारको रकम लगानी गरेको बुटवलका नेकपा कार्यकर्ताहरु नै भन्ने गर्दछन् । ललिता निवास ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, त्यसपछिका टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी हुन् । नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मोहम्मद साबिर हुसेनको पनि संलग्नता देखिएको छ । 

त्यसमा अरु पात्र मीनबहादुर गुरुङ, कैलाशचन्द्र गोयल लगायत हुन् । शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाउने र सीआइबीले समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न खोजेपछि फरार भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हारगुहार गरेपछि शोभाकान्त र रामप्रसादलाई पक्राउ नगर्नेगरी हिंडडुल गर्न बाटो खुल्ला गरेको स्रोतले बताएको छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता छिट्टै गर्ने भनिए पनि ६ महिना हुन लाग्दा पनि भएको छैन । 

अख्तियारले ५८ जनालाई बयानका लागि बोलाउने सिबाय अरु के गरेको छ जानकारी समेत दिएको छैन । ओली सरकारले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । 

शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको ललिता निवासको जग्गा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने, उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने गराउनेहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार र सीआइबीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । 

तर अख्तियारले जग्गा दर्ता गर्ने र गराउने योजनाकारसँग बयान लिने, बयानका लागि नआउनेलाई सूचना जारी गर्नेमात्र देखिएको छ ।