काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनेबारे अभ्यास सुरु गरेको छ ।
अक्टोबर ३१ तारिखमा जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित र लद्दाखलाई विना विधानसभा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने अभ्यास तीव्र भएको हो ।
यसका लागि राज्य सरकारले सोमबार तीन वटा कमिटिहरु गठन गरेको छ । एउटा कमिटिले जम्मू, कश्मीर र लद्दाखका कर्मचारी सम्बन्धित विषय हेर्नेछ ।
दोस्रो कमिटिले अर्थ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्ध मामिला हेर्नेछ भने तेस्रो कमिटिले प्रस्तावित केन्द्र शासित बनेपछि सरकारी विभागमा काम गर्ने तौरतरिका तयार गर्नेछ ।
यसका लागि सामान्य प्रशासनिक विभागका तर्फबाट सरकारी मन्जुरीवाला आदेश जारी गरिएको हो ।
कर्मचारी सम्बन्धित कमिटिमा अध्यक्षसहित ६ सदस्य हुनेछन् । गृह विभागका मुख्य सचिवलाई कमिटिका अध्यक्ष बनाइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस