ज्येष्ठ नागरिकले पाएनन् भाडामा छुट र आरक्षण सिट

काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउँदा पनि लोकहन्थलीबाट बानेश्वरसम्म जाँदा सार्वजनिक बसले महाप्रसाद पराजुलीसँग रु १० भाडा माग्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम भाडा रु १४ हो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनले ‘यति रुपैयाँ दिएकै छौँ नि’ भन्दै टार्ने गरेको पराजुलीको अनुभव छ । अग्रज समाज नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले कतिपय सवारी साधनले त्यही छुट पनि दिन नचाहने गरेको बताए । उनि उनीहलाई छुटका बारेमा बुझाएरै भए पनि तोकिएको भाडा तिरेर गन्तव्यसम्म जान्छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि जम्मा भाडाबापत लाग्ने रकमको आधा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कार्यविधि बनाएर शुरु गरे पनि आरक्षण र छुट अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नै पूर्णरूपमा लागू भइरहेको छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर र काठमाडौँबाट चल्ने लामो रुटका सवारी साधनमा यो समस्या अझै बढी रहेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्यरूपमा दुई वटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको अनुगमन नहुँदा धेरै सवारी साधनले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक माधवप्रसाद घिमिरेले आरक्षण सिटको व्यवस्था नहुने र भाडामा छुट नदिने समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा बढी रहेको बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चालक र सवारीधनीमा केही ज्ञान भए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नभएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षमा साझा, मयुरलगायतका यातायात सेवा प्रदायकले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्ने जनाएका थिए । उनले भने, “अहिले तिनमा समेत पालना हुन छाडेको छ ।”

अर्का ज्येष्ठ नागरिक सीताराम ढकाल यहाँबाट बनेपा वा धादिङ नै पुग्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनले छुट दिन नचाहने गरेको बताए । कतिपय सवारी चालक र सवारीधनीमा यो काठमाडौँ उपत्यकाका लागि मात्रै हो भन्नेसमेत भ्रम रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्था भएकाले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उनले भने, “हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा कतिपय साथी बितिसक्नुभएको छ, हामी भएकाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।”

आरक्षण सिट र छुट कार्यान्वयन भए नभएको भनी यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले समयसमयमा अनुगमन गर्दा मात्रै कार्यान्वयन हुने उनले बताए । अहिले सहचालकले सजिलोसँग आधा छुट नदिएको उहाँको आरोप छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक भाडा यति हो र हामीले यति छुट पाउनुपर्छ भनेर माग्ने भए पनि कतिपयले माग्न नसक्दा सहचालकले भाडामा छुट नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने, “पहिलपहिले अनुगमन हुँदा कार्यान्वयन भए पनि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।”

विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले विभागले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारी साधनमा अनुगमन गरिरहेको बताए । विगत एकदशक पहिलेदेखि अनुगमन हुँदै आएकामा आगामी दिनमा अझै बढाइने उनले बताए । विभागले गत आवमा सवारी साधनलाई जरिवाना गरेर रु ४५ हजार जरिवाना गरेको थियो । पहिले विभागको कोठाभित्र मात्रै काम सीमित रहेकामा विसं २०६५ देखि सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन शुरु भएको थियो । सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण नगरे वा ५० प्रतिशत छुट नदिए कारवाही गरिने उनले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिकसमेत संलग्न गराएर अनुगमन गराइने उनले प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “अहिले अनुगमन शुरु गरेर दशैँलगायतका चाडपर्वमा अनुगमन बढाइनेछ ।” ज्येष्ठ नागरिकका सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा विसं २०६९ मा महीनौँसम्म आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलनमा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट र आरक्षण सिटको माग गरेका थिए ।  सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गर्न, खानेपानी, टेलिफोन, घरजग्गा लगायतमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटको माग गरिएको थियो ।

विभागले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ लागू गरेको थियो । सो कार्यविधिमा छुट र आरक्षण सिटका बारेमा उल्लेख छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९९२० ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैतमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को ९९२० को व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्नु’ भनी परमादेश गरेको थियो ।