काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरुको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालको लागि रोकेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत् सो व्यवस्था तत्कालका लागि रोकेको हो ।
आफूलाई उमेरहदको सीमा राखेर पदबाट हटाएको विरुद्ध प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कारण सहित लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ । त्यो समयसम्मको लागि विदा गरिएका कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरुलाई काममा फर्कने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उमेर हद तोक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ विपरित रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले कानूनमा न्यूनतम उमेर हदमात्रै उल्लेख भएको हुँदा अधिक्तम उमेर सीमा तोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यो अन्तरिम आदेशसँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका मार्फत् विदा भएका बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल केही दिनको लागि भने पनि लम्बिने भएको छ । पछि राष्ट्र बैंकले जवाफ पठाएपछिको आदेशले नै उनीहरुको कार्यकालको बारेमा नयाँ नियमहरु जारी गर्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस