कस्मिर प्रकरणबाट नेपाललाई पनि छ खतरा

‘ठूलो संख्यामा भारतीय मुसलमान आइएसको लडाकु बन्न गएको कुरा दिल्लीले स्वीकार गरेको विषय हो। अब उनीहरुले के गर्छन् भन्ने सन्दर्भ यहाँनेर जोडिन्छ। जसरी आइएसले इशाइविरुद्ध जेहाद छेडेको थियो त्यस्तै हिन्दुविरुद्ध पनि नहोला भन्न सकिँदैन।’
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वसहितका मुद्दाको पृष्ठभूमिमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को जन्म भएको हो। भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने मुद्दा भाजपा स्थापना कालदेखिकै हो। यस पटकको चुनावमा सो अनुच्छेद खारेज गर्ने विषय उनीहरुको चुनावी एजेण्डै थियो। त्यही विषय यतिबेला संसदबाट अनुमोदन भएको छ।
अनुच्छेद ३७० खारेजीको विषय आन्तरिक मात्र होइन, यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छन्। कस्मिर विवाद अहिले शुरु भएको होइन। अंग्रेज साम्राज्यबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुने समयमै यसको बिऊ रोपिएको हो। सन् १९४७ देखि बंगलादेश बन्ने समयसम्म भारत र पाकिस्तानले साढे तीन वटा युद्ध लडेका छन्। २० वर्षअघि कारगिलको सीमित क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो। त्यसलाई आधा युद्धको रुपमा हिसाब गर्ने गरिन्छ। तीन मध्ये दुई युद्धको कारण कस्मिर थियो। एउटा बंगलादेशकाे निर्माणको क्रममा लडिएको थियो। कस्मिरको भूमि चीनमा पनि परेकाले यो विवादमा चीन पनि तानिन्छ। भारत र चीनबीच रहेको सीमा विवादको एउटा खण्ड कस्मिरी भूभागसम्बन्धी विवाद पनि हो। सन् १९४७ पछि कस्मिर विवादमा मध्यस्थता गरिदिन राष्ट्रसंघ समक्ष अनुरोध गरिएको थियो। अहिले राष्ट्रसंघको सबैभन्दा पुरानो मिसन त्यहीँ छ। त्यसैले यो त्यतिबेलै अन्तर्राष्ट्रिय करण भइसकेको विषय हो।

भारतले एक पक्षीय रुपमा कस्मिर संरचनामा परिवर्तन घोषणाले यो क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव पार्नसक्छ। श्रीधर खत्रीद्वारा लिखित नेपालखबरमा प्रकाशित लेखमा उहाँले चाइन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक)को विषय उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनले काश्गारदेखि (सिञ्जियान) ग्वादर (पाकिस्तान) बन्दरगाह हुँदै अरबियन समुद्रमा पुग्ने अर्बौ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। जुन हिन्द महासागरमा चीनको अर्को उपस्थिति हो। श्रीलंकाका हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। २५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको बंगलादेशमा बन्दरगाह बनाएर दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति अझ मजबुत बनाउन खोजेको छ। यसरी फैलिइरहेको चीनले कस्मिरबारे भारतले गरेको निर्णयलाई अडानका साथ विरोध गरेको छ। त्यसको कारण के हो भने भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको कस्मिर र लद्दाख दुई युनियन टेरिटोरी बनाउने क्षेत्रहरु अक्साइ चीनको भूमि समेत हुन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैतर्फको समाज युद्धको विभीषिका र विभाजन पीडा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै आएका समाज हुन्। ब्रिटिस फर्किने समयमा यी दुई मुलुक विभाजन गरिँदा पाकिस्तानबाट लाखौं हिन्दुहरु विस्थापित भएर भारत आए। रेलका डिब्बाहरु भरी भरी लास आए। भारतबाट पनि त्यस्तै गरी लाखौं मुसलमान विस्थापित भए। लास गए। भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा हाजारौं मानिस मारिए। करोडौं मानिसको बसाईं सराइ भयो। त्यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो आप्रवासन पनि थियो। त्यसले सामाजिक, धार्मिक सद्भाव खल्बलायो। अहिलेसम्म त्यसका असर देखिइरहेका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणु अस्त्रयुक्त देश हुन्। दुवैले परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरूले परमाणु अस्त्रको प्रयोग आफूले पहिले नगर्ने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर त्यो प्रतिवद्धता मात्रै हो सुनिश्चितता होइन। भारतले परमाणु परीक्षण गरेको १३ औंं दिनमा पाकिस्तानले परीक्षण गरेको थियो। त्यो भनेको पाकिस्तानले १३ दिनमै परमाणु बम विकास गरेको भन्ने होइन। भारतमा भाजपा नेता अटलविहारी बाजपेयी सत्तामा पुग्ने वित्तिकै परीक्षण भएको थियो तर उनकै सरकारको योजनामा परमाणु बम बनेको होइन। कांग्रेस, जनता दल वा जसको सरकार भए पनि भारतमा परमाणु बम निर्माणको प्रक्रिया जारी रह्यो।

कस्मिर विषयमा भारत र अमेरिकाबीच पनि फरक-फरक धारणा बाहिर आएका छन्। अर्कोतर्फ अमेरिकामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भ्रमणमा जुन प्रकारको स्वागत गरियो र महत्व दिइयो, उनी सैनिक सहयोग लिएर फर्किए, त्यसले पाकिस्तान–अमेरिकाबीच सम्बन्धमा न्यानोपन देखिएको छ। यसले दिल्लीलाई असहज गराइरहेको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान मात्रै होइन कस्मिरमा भारतीय सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरिसकेका नेताहरुले पनि तेस्रो पक्षमा मध्यस्तको विषयमा बोलिसकेको अवस्था छ। भारतीय पक्षमा कस्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु मोहम्मदा मुफ्तीदेखि ओमार अब्दुल्लाहसम्म यसमा सहमत रहेका छन्। त्यसैले यो प्रकरणले कस्मिर मात्रै होइन भारतीय समाजमा समेत थप विभाजन ल्याउन सक्छ। भारतका धर्मनिरपेक्ष भनिएका मुसलमानहरुलाई समेत यो विषयमा पाच्य हुने अवस्थामा छैन। करिब ८० प्रतिशत जनता हिन्दू भएको स्थानमा हिन्दु राष्ट्रवादी भाजपाको बहुमत आउने कुरा अनौठो भएन। अहिले भारतले गरेको निर्णय अल्पसंख्यक तथा विविधतायुक्त समाजलाई समेत स्वीकार्य भएजस्तो देखिँदैन। आधुनिक प्रजातन्त्र बनाउने वा प्रजातान्त्रलाई सशक्त र स्वस्थ्य बनाउने विषयमा पनि यसले कुनै सन्देश दिँदैन। यो कदममा भाजपाको अधिनायकवादी सोच देखिन्छ। पपुलिजमको नाराले चुनाब जितेका प्रधानमन्त्री मोदी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढेको देखिँदैन। भारत र पाकिस्तानबीचको यो विवाद वर्षाैंसम्म तन्किँदा त्यसले समग्र दक्षिण एशियालाई नै असर परेको छ।

अहिले भारतले जे गरिरहेको छ त्यसले दक्षिण एशियामा अस्थिरता नै निम्त्याएको छ। भारतले आन्तरिक विषय भनेर निर्णय गरे पनि क्षेत्रीय स्थिरताको विषय पनि उसको जिम्मेवारीको कुरा हो। सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक रोजे पनि यस प्रकारका गतिविधिले सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्न भारतलाई सहयोग पुग्दैन, समस्या थप्छ।

आतंकवादको खतरा
इस्लामभित्रको एउटा तप्का इस्लामिक स्टेट(आइएस)ले बेलाबेलामा प्रभाव देखाउने गरेको छ। आइएसको गठन, त्यसले गरेको युद्ध र अन्य विषयको प्रभाव बंगलादेश र श्रीलंकामा देखिइसकेको छ। ठूलो संख्यामा भारतीय मुसलमान पनि आइएस लडाकुमा भर्ती भएको तथ्य दिल्लीले स्वीकार गरेको विषय हो। अब उनीहरुले के गर्छन् भन्ने सन्दर्भ यहाँनेर जोडिन्छ। जसरी आइएसले इशाइविरुद्ध जेहाद छेडेको थियाे त्यस्तै हिन्दुविरुद्ध पनि नहोला भन्न सकिँदैन। उनीहरुले कुनै गतिविधि भारतमा मात्रै गर्छन् भन्ने होइन। यो नयाँ परिस्थितिमा खुला सीमाका कारण आइएस आतंक हामीसम्म पनि आइपुग्न सक्छ।

नेपाल र भारतबीच सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरूमा खुला सीमाको दुरुपयोग प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ। खुला सीमाले आइएसका त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई छेक्न सक्दैन। नेपालमा पनि मुसलमानको संख्या थोरै छ। उनीहरुले त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। दिल्ली र ढाकामा भएका आतंकवादी हमलाहरूबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ। कस्मिर प्रकरणपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा नेपालले यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

(सुरक्षा तथा अन्तरार्ष्ट्रिय मामिला विज्ञ सांसद भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)

नेपालखबर