भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बाँड्ने योजनाविरुद्ध नेविसंघको हस्ताक्षर अभियान

Yugnepal     592 पटक पढिएको    

भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बाँड्ने योजनाविरुद्ध नेविसंघको हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौं । भागबण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बाँड्ने योजनाविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले हस्ताक्षर अभियान थालेको छ । नेविसंघले त्रिविविमा हस्ताक्षर अभियान थालेको हो । 

नेविसंघले भनेको छ –‘देश कतातिर जाने भन्नेकुरा त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा राजनीतिक प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छ ।देसैभरिका विश्वविद्यालयहरुमा राजनैनिक हस्तक्षेप छ । विश्वविद्यालयका कार्यकारी कार्यकारी लगायत अन्य पक्षहरुमा नियुक्ति गर्दा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई नियुक्ति गर्दा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई नियुक्ति दिइन्छ । त्यसकारण  एकातिर बिज्ञहरु र एकेडेमिक ब्यक्तिहरू निराश भैरहेका छन् ।’

नेविसंघले भनेको छ – ‘अर्कातिर विश्विद्यालयको उपलब्धि लगभग  शून्य छ । यहाँ विश्वविद्यालयका कुलपति, प्रधानमन्त्री ,सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान छ । यसरी विश्वका कुनैपनि विश्वविद्यालयहरुमा हस्तक्षप गरिँदैन। नेपालमा विश्वविद्यालयका कुलपतिले आफ्नो नजिकका ब्यक्तिहरूलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बिभिन्न विकृतिले जेलिएको अवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले अभियान शुरू गरेको छ ।’ 

अगाडि नेविसंघले भनेको छ –त्रिविविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको कार्यकाल यही भदौमा सकिँदै नयाँ कार्यकारीहरुको पनि नियुक्तिको समय आएकाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चलखेल तीव्र भएको छ । अब ढिला भइसक्यो विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन  अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै नेविसंघ त्रिविििवले हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु गरेको छ ।’

अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै अब उपकुलपति, रजिस्टार, शिक्षाअध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्दा व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा दिएको योगदान, आगामी कार्ययोजना र त्यसको विज्ञताको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने माग राखेको आभियानका संयोजक नेबिसंघका नेता श्यामराज ओझाले बताए । 

‘खुल्ला र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा विश्वविद्यालय नेतृत्व सक्षम, सवल, योग्य तथा उच्च प्राज्ञिक ब्यक्तित्व’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको यो हस्ताक्षर अभियानपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुधार नभए राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको नेतृत्वलाई विश्वविद्यालय प्रवेश निषेध गरिने छ ।’ अभियानले भनेको छ । 



मङ्गलबार २१, साउन २०७६ १२:५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...


Yugnepal
Copyright © 2019 - 2024
Anubhabi Technologies Pvt. Ltd.
all right reserved@yugnepal