प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमस् १३ अर्ब ऋण लिएर पाँच लाखलाई बाँडिने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा साउन १६ मा श्रम मन्त्रालय आफैले  प्रगती विवरण भनी जानकारी गराइँदा पनि ‘झारपात गोडमेल’ लाई एउटा प्रमुख रुपकै काम भनी उल्लेख भएको छ । औपचारिक बाहेक स्थानीय र स्थलगत रिपोर्ट कर्ता जो कोहीले पनि  यसलाई झारपात ‘उखेल–पाखेल कार्यक्रम’ कै रुपमा प्रस्तुत गरे । त्यो क्रम अझै जारी छ । पछिल्लो समय ऋणको कुरा आउँदा पनि ‘झारपात उखेल्न ऋण’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भए भने विज्ञहरुको प्रतिकृयामा पनि ‘झारपात उखेल्न ऋण लिनु दूर्भाग्य’ भन्ने जस्ता शव्द प्रयोग भैरहेका छन ।

पछिल्लो एउटा अध्ययनले देखायो – असारमा सम्पन्न यो कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा साउन लाग्दा नलाग्दै त्यसबेला गरेको कामको अवशेषसम्म रहेको पाइएन । बाँदर लखेटेको, गाइवस्तु चराएको झारपात उखेलपाखेल गरको जस्ता कामका अवशेष रहने कुरा पनि भएन । यसमा दिनको ७०० ज्याला दिएर उखेलिएको झार हप्त दिनमा फेरी उस्तै भएका चित्रहरु पनि छापिए । यी काम अपवादमा हुनुपर्ने थिए तर मूल रुपमा नै गराइयो । 

श्रम मन्त्रालयको विवरण अनुसार नै पनि यस्तो काम असार महिनाको जम्मा १३ दिन चलेको थियो । यो १३ दिनको ज्यालावापतको रकम भने ३ अर्व खर्च भएछ । त्यो वर्षका लागि सरकारले ३ अर्व १० करोड रुपैया विनियोजन गरेका थियो । सरकराकै तथ्यांक अनुसार सरदरमायस्तोकाम १३ दिनको रह्यो । साउन १६ को पत्रकार सम्मेलनमा रकम भने विनियोजन भए अनुसार नै खर्च भएको वताइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा नगद बाडेको आरोप लागिरहे कै बेला र अघिल्लो वर्षको यो शीर्षकको खर्च रकम तीन अर्ब १० करोडको औचित्य सावित गर्न जतातातै चूनौती दिइरहिएको बेला  चालू आर्थिक वर्ष अर्थात यो साउन महिनादेखि खर्च हुने रकमको अंक पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यो भनेको विगतको भन्दा करिव डवल नै बढी हो ।

त्यसमाथि यो रकमले नपुग्ने भएपछि यस्तै झारपात गोडदै ज्याला दिँदै गर्नका लागि १३ अर्व रुपैया ऋण लिने भइएको छ  । यतिबेलाको सबैभन्दा आपत्तिको विषय पनि यही हो । 

अर्थशास्त्रीहरूले यतिबेला गरिएको खर्च र विनियोजन भएको रकममा नै आपत्ति जनाइरहेका बेला नगद बाँडनकै लागि प्रस्ताव भएको यति ठूलो रकमको ऋण आफैमा आपत्तिको विषय ठान्छन् । उनीहरुका अनुसार बेरोजगार युवालाई रोजगारीको नाममा झाराटाराइ काम गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन  ।  रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा सरकारले जस्ता पायो त्यस्तै कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र वा उद्योग स्थापना गरी त्यसैमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सक्ने हो भने प्रभावकारी हुने धेरैको सुझाव छ ।  सरकारले भने नतिजामुखी कामभन्दा अल्पकालीन योजनामा धेरै रकम खर्च गरेपछि कार्यक्रमको आलोचना भएको हो ।

सरकारी विवरण

एकस् आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजने ।  असार महिनामा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च । स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले अझै सबै विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्थाले पुरै रकम खर्च भएको अनुमान ।

दुईस् रोजगार कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्थलमा झारपात उखेल्नेकामदेखि  सरसफाइ, कुलो मर्मत, वृक्षारोपण, सडक मर्मत, काठे पुल निर्माण, मन्दिर रङरोगन, विद्यालय खेलमैदानका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, पाटीपौवा, चौतारा मर्मतजस्ता काम सम्पन्न भएको ।

तीनस् गत आवमा पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ कार्यक्रममा संलग्न भएर सरसफाइ, नाला मर्मत र झार टिप्ने, चौपायाको संरक्षण आदि काम गरेबापत एक लाख ७५ हजार नौ सय नौजनालाई सरदरमा १३ दिनको  ज्याला भुक्तानी दिएको । अझै ज्यालाको विवरण आउन बाँकी ।

चारस् श्रममन्त्रीको भनाइ – यो वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ र प्रधानमन्त्री रोजगार र सरकारसँग जोड्ने कार्यक्रम हो यो ।  चालु वर्ष यो कार्यक्रमबाट थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्दैछौं । 

पाँचस् मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको र जसरी पनि रकम खर्च गर्न निर्देशन भएको । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशमा बेरोजगारको संख्या करिब १७ लाख छ । 

चालुवर्ष पाँच अर्व

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।  अर्थशास्त्रीहरू भन्छन बेरोजगार युवालाई रोजगारीको नाममा झाराटाराइ काम गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा श्रमविद् गणेश गुरुङका अनुसार पनि ‘बिनातयारी बजेट स्थानीय तहमा पठाइयो र  स्थानीय तहले बजेटलाई सित्तैमा आएको ठानी जे भेटियो, त्यही काम गरे, कुन कार्यक्रमका लागि बजेट खर्च गर्ने हो भन्ने निर्देशिका तयार हुन नसक्नु कमजोरी रह्यो ।’

प्रचारमा ठूलो अंक

झारपात उखेल्न र मकैवारी गोडन पनि हेलमेट ज्याकेट लगाइएका तस्वीरहरु यो समयमा प्रकाशित भैरहे । यी वस्तुका लागि धेरै ठूलो रकम खर्च भएको पाइयो । त्यसको उदाहरण यो कार्यक्रमको प्रगतिविवरण सुनाउन मन्त्रालयले आयोजना गरेका पत्रकार सममेलनमा वितरण भएको एउटा पुस्तिका उदाहरण हुनुपर्छ । कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले फोटोले मात्र भरिएको रंगीन पुस्तक प्रकाशन गरेको छ ।  चार सय ७० पृष्ठको प्रगति विवरणभरि स्थानीय तहमा भएका कामका तस्बिर मात्र राखिएका छन् ।  कामबारे विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । जानकारका अनुसार  प्रगति विवरणको पुस्तक प्रकाशनमै आधा करोड खर्च गरिएको छ ।  प्रगति विवरण प्रकाशन गर्न मोटो, चिल्लो र रंगीन कागज प्रयोग गरिएको छ । तर। यता  प्रगति विवरण हेरेर कसरी बजेट खर्च गरियो भन्नेबारे कुनै जानकारी हुँदैन ।

ऋण काढदै  नगद बाँढदै

सरदरमा १३ दिनको काम दिएर ३ अर्व सकेकोमा गौरव मान्नु पर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेकै बेला यता यसरी नै नगद बाड्ने गरी १३ अर्बको ऋण काढन लागेको विषय चर्चामा आयो –‘झार गोडेर बजेट सकिएको भनेर आलोचना भए पनि कार्यक्रम जारी, ३२ वर्षमा तिर्ने गरी विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने तयारी, वार्षिक ४६ करोडका दरले पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता । यही दिन विभिन्न माध्यममा एउटा चित्र पनि दोहोरियो जसमा  गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–६ स्थित रुद्रावती क्याम्पस हाताभित्र झार गोड्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका श्रमिक, तर सरकारी बजेटबाट किनिएकाले झार गोड्दा पनि उनीहरूले हेल्मेट लगाएका देखिन्थे ।

यो समाचार यसरी आयो – रोजगारीका नाममा फूलबारीको झार उखेल्न लगाएर रकम बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढुकुटीको दुई अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएकोमा स्थानीय तहलाई पठाएको दुई अर्ब ३६ करोड वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गरिएको छ । बजेट सक्ने मात्र उद्देश्यले किनिएका हेल्मेट लगाएर श्रमिकले झार गोडेका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए । कार्यक्रम आलोचित भए पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।  यसका लागि सरकारले थप १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने गरी विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिन लागेको हो ।

आफनो नीतिको पनि विरुद्ध

सरकारले आफैले प्रस्ताव र पारित गरेको वैदेशिक ऋण सहायता सम्बन्धी नीतिमा स्पष्टसंग उल्लेख भएको छ – ‘पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण सहायता लिइनेछ ।’  यतिबेला सरकारले लिनलागेका यो १३ अर्वको ऋण यो वैदेशिक ऋण सहायता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दैन । रोजागारीको यो कार्यक्रम  सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको हो । अझ यसलाइ प्रष्ट बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा वृद्धभत्ता एकल महिला भत्ता आदिमा पर्छ । यो कार्यक्रममा सरकार आफैले पनि रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने भनेको छ । यस्तो भत्तासंग नै सम्बन्धित कार्यक्रमकै लागि यति ठूलो रकम ऋण लिइंदैछ र  ३२ वर्षसम्म ब्याजको ठूलो बोझ सहित देशलाई ऋणमा पार्न  लागिपरिएको छ भने यसमा कतै न कतै  नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ नै तर यता सरकारले वार्षिक ०।७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले समेत पुष्टी गरिसकेको छ । ३२ वर्षभित्र चुक्ता गर्न सरकारले वार्षिक करिब ४५ करोड ७० लाख किस्ता तिर्नुपर्नेछ । यसरी ३२ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्दा ब्याजमा मात्र एक अर्ब ४६ करोड खर्च हुनेछ ।

यतिबेला प्रस्ताव भएको यो १३ अर्ब ऋण पनि गत असारमा बाडिएको ३ अर्वकै हविगतमा नगद छरछारमा सकिने देखिन्छ । यो रकम मध्ये १८ करोड सफ्टवेयर निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । यो रकमले बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना रहेको वताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसरी ऋण लिएको रकमले करिब ३० हजार बेरोजगारलाई वर्षको पाँच महिना रोजगारी दिने सरकारको दाबी छ । यो अनुसारनै भयो भने एकवर्षमा तीन अर्वका दरले ज्यालामा रकम बाडिनेछ । यस्तो रोजगारीले कुनै उत्पादन हुने देखिएन । त्यसो हुँदा यो ऋणको सबै रकम घाटाको व्यापार हो भनेपनि हुने वताउँछन विज्ञहरु ।

पाँच लाखको कुरा

झारपात उखेल्नेमा परिचित भएको यो रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष विनियोजन गरिएको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँले नपुग्ने भएपछि विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । यो रकम श्रममन्त्रीले भनेजस्तो पाँचलाखमा बाँडिनेछ । ‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ, यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’

विज्ञका विरोध

विश्व बैंकले ऋण दिए उक्त रकम रोजगारमा संलग्नहरूलाई ज्याला, तलब तथा उस्तै परे बेरोजगारहरूका लागि निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको तयारी सरकारको छ । यसैमा श्रम र अर्थका केही उच्च अधिकारीले विमति राखेका थिए केही पहिले  । मुख खोल्दा सरकरा कै विरोध गरेको मानिने भएकाले उनीहरु भित्रभित्रै विरोध गरेर मौन बसेका छन् ।

तर विज्ञ भने ऋण काढेर यस्तो कममा खर्च गरिने अवस्थाको खुलेरे विरोधमा आएका पाइयो । सत्तारुढ दल निकट अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अनुसार–‘यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिने चलन छैन, ठूला लगानीका आयोजना वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रममा मात्रै ऋण लिने हो । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिन हुँदैन । निश्चित समयपछि साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई होइन ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको धारणा पनि उस्तै रहेको पाइयो । उनले भने – यो कार्यक्रमको एक वर्षको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा ऋण लिन हुँदैन । झार उखेलेर, बाटो सफा गरेर बजेट सकियो । सामान्य काममै गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ सकियो । कत्ति पनि रोजगार नभएका र कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्ने हो । तर केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सक्नेकाम गलत भयो । यस्तोमा ऋण लिने कुरा त झनै हुँदैन । यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि ऋण लिने हो भने नेपाली जनतालाई भार बोकाउने काम मात्र हुने छ ।