१० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्न जुट्यो आईआरडी

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याउन लागेको १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभाग ९आइआरडी० तातेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा समेत उल्लेख गरिएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागले एउटा कार्यदल गठन समेत गरिसकेको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागको कर प्रणाली पुनर्संरचना शाखाका निर्देशक शरद पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल नै गठन गरेर यसका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ । विभागको नीति विश्लेषण शाखाका निर्देशक कृष्ण बहादुर बोहोराले सरोकारवाला पक्षका मानिसहरुसँग छलफल चलिरहेकोले छिट्टै यसको प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । यसको लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कार्ड डेभलपर संस्था, बैंकहरु लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर प्रणाली विकासको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिईएको छ । यसरी खाका तयार पारेर यसको काम सुरु हुन भने केही महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ । 

सरकारले बजेट मार्फत् कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई पुरस्कृत गर्ने नीति ल्याएको हो। सरकारले ल्याएको नीति अनुरुप नै बुधबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा समेत सो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । जस अनुसार उपभोक्ताले तिर्ने कूल करको १० प्रतिशत उपभोक्ताकै बैंक खातामा फिर्ता गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ । 

आर्थिक ऐन मार्फत् सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर २०५२ मा संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा ९९ख० मा सरकारले कुनैपनि उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा त्यस्तो खरीदको मुल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत नगद रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक बोहोराले ऐनमा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको प्रक्रिया तय नगरिएको भन्दै साउन पछि मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनसक्ने बताए । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार विभागले प्रक्रिया तय गरेपछि उपभोक्ताहरुलाई १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने बताए । यो अन्तिम उपभोक्तालाई मात्रै फिर्ता हुनेछ । यसरी फिर्ता हुने भनिएको विद्युतीय प्रणाली के के हो रु कुन् कुन् बैंकमा फिर्ता हुने जस्ता प्रक्रियाहरु त्यही कार्यदलले तय गर्ने बताए । 

ऐनको दफा २५ ले कर फिर्ता सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ । सो दफाको उपदफा ९१० मा देहाय बमोजिमको करको रकम तत् सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र कर फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता दिने उल्लेख छ । सोही उपदफाको खण्ड ९क०मा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको भए नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आपूmले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम फिर्ता हुने उल्लेख छ ।