शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०३:५७
प्राकृतीक विपत्तिबाट उत्पन्न अवस्थाबारे छलफल गर्न माँग गरिँदा सभामुखले बैठक स्थगित गरेर सरकारलाई सहयोग गरेका कारण ३० असारमा प्रस्तुत हुन लागेको प्रस्ताव आउन पाएन । त्यसको १० दिनपछिको बैठकमा यो प्रस्ताव त आयो तर विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ढीलो भैसकेको थियो । खवरदारी नभएका कारण कतिपय ठाउँमा जनधनको अनावश्यक क्षतिपुगेको विवरणसमेत साउन ८ को बैठकमा प्रकट भयो ।
सल्लाहकारको पात्र ‘छौडा’
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अरुबाट प्रयोग हुनेहरुका लागि सटिक रुपले पहिचान गराउने भनी आमनागरिकलाई प्रयोग गर्न सुझाएको वा वजारमा छाडेको पात्रको नाम हो ‘छौंडा’ । त्यही नाम सम्माननीय सभामुखका लागि यो ठाउँमा दुखकासाथ प्रयोगगर्न पर्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले विशेषरुपले सुझाएर आम नागरिकलाई पनि प्रयोग गर्न भनी दिएको सल्लाह अरुको भन्दा बढी ओजनदार हुने भयो नै । कोही, कसैबाट चलाइएको जस्तो लाग्यो भने यो ‘छौंडा’ जस्तो अर्को कुनै नामले त्यस्तो पुराका पुरा परिचय दिँदैन भन्ने लागेर नै रिमालले यस्तो सिफारिस गरेका रहेछन, यतिबेला बुझियो । त्यही शिफारिसको यो एउटा प्रयोगमात्र हो, अन्यथा अर्थ नलागोस् ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालआफनो ट्वीट ९२२ असार विहान ६ बजे० मा भनेका थिए –‘छौंडाहरू आफैँ चलमलाउँदैनन, कसैले छोड्छन् । यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् कि कसैले छोडेका रु’
मिल्दोजुल्दो भूमिका
यो सन्दर्भ सभामुखले निर्वाह गरेको विगत केही समयदेखिको भूमिकाबाट उठेको हो । त्यो भूमिकाले नै देखायो –सभामुख प्रतिनिधिसभाको भन्दा सरकारको भए । तेस्रो अधिवेशनमा सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको भनी सभामुखले नै वताएका थिए जो रेकर्डमै होला, जसले नै सभामुख प्रायशः सरकारको मनसाय बुझेर काम गरिरहेका भन्ने अर्थ लगाउँछ अर्थात सभामुखलाई सरकारले चलाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अनुसार जो कोही अरुबाट चल्छन् ती छौडा हुन् । त्यसोभए के सभामुखलाई सरकारले आफनो ‘छौडा’ बनाएको हो रु प्रश्न सामान्य छैन ।
विपदमा संसद स्थगन
देशमा जव आपत–विपद पर्छ तव संदन चाहिन्छ । चलेको रहेनछ भने पनि वोलाइन्छ । तर यहाँ उल्टो भयो । चलिरहेको सदन सभामुखबाट १० दिनका लागि वन्द गरियो । यस्तो काम सरकारको परामर्शमा गरिएको थियो ।
संसदीय पद्धति भएका संसारभरीका देशमा यस्ता प्रकोप आइपर्दा संसद छैन भनेपनि बोलाइन्छ चालु राखिन्छ । हामीकहाँ चलिरहेको बैठक स्थगित गरियो सरकरालाई अप्ठेरो पर्छ भनेर ।
यो पटक पहाडमा पहिरो र तराइमा डुवान इतिहासकै सवभन्दा त्रासदी युक्त थियो । यो कहरमा मृत्यु र वेपत्ता हुनेहरु को सख्या करिव दुइसयको हाराहारीमा रहेको आँकडा आयो । तराइका कतिपय ठाउमा त १५ फुटसम्म पानी जमेको थियो । यो भनेको एकतलावाला घर सबै डुवेका अवस्था हो । पहाडमा पहिरोबाट एउटै परिवारका आठजनासम्मको ज्यान गयो । तर यस्तो क्षति र सरकारले उद्धारका लागि गरेको कामका बारे प्रतिनिधिसभाले जानकारी लिन र सरकारलाई उद्धार र राहतका बारे निर्देशन दिन पाएन । कम्तीमा यो भयंकर विपतका दुइहप्ता विनाखवरदार नै विते । कारण थियो सभामुखबाट १० दिनका लागि बैठक स्थगित गरिदिनु ।
यो प्रकोप असार २६ बाट सुरु भएको हो । तीनचार दिनमै यसले भयंकर आकार लियो जो आजभोली पनि कायमै छ । यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले अरु विषय थातिमा राखेर यो प्रकोपका बारे छलफल गर्न भनी प्रस्ताव गरेको थियो असार ३० मानै ।
सतर्क गराउन पनि रोक
देशमा प्रकोप आएको बेला राज्यका कुनैपनि निकाय र व्यक्तिको प्रथम दायित्व हुन्छ यसका पीडितहरुको उद्धार र राहतमा चनाखो हुनु । निकायहरु यसका लागि पलपलमा नै सतर्क रहनु पर्छ । खवरदारी गर्ने हुन कि उद्धार गर्ने तिनको भूमिका सकृयता बढाउनु पर्छ । तव मात्र प्रकोप पछिको अवस्थासंग भिडन सकिन्छ । यस्तो बेला सरकारले नै आह्वान गर्नु पर्छ –यस्तो विपत्तीमा उद्धारका लागि सबैजुटौं । तर यो पटक उल्टो देखियो । विपक्षीले भनिरहेको छ सबै एकजुट भएर लागौं, यस्तो ठाउँमा वा बेला पक्ष बिपक्ष नभनौं । तर सरकारले भने त्यस्तो रेखाकोर्न खोज्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगनले यही कुरा बुझायो ।
‘अविरल वर्षाबाट मुलुकभरि भएको धनजनको क्षति र त्यसमा आहत भएका सर्वसाधारणलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उचित राहत दिनुपर्ने भएकोले’ भन्ने कारण उल्लेख भएर संसदका विपक्षीदलको संयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा गयो साउनको पहिलो हप्ता । त्यसको केही दिन अघि अर्थात असार ३० गते यही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दर्ता हुँदै थियो । अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न भन्दै संसद् बैठकको त्यस दिनको अन्य कारबाही स्थगन गर्न माग गर्दै विपक्षीले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका सांसदद्वय डा। मीनेन्द्र रिजाल र पुष्पा भुसाल गौतम तथा राजपा सांसद राजकिशोर यादवले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ को उपनियम ९१० बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न बैठकको कारबाही स्थगन गरियोस् भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
यो प्रस्तावमा पनि निरन्तरको वर्षापछिको डुवान, पहिरो र बाढीको क्षतिबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउने, सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे जानकारी गराउनका लागि नियमित संसद्को कार्यसूची स्थगनको माग गरिएको हो । विपत परेपछि पहिले त्यसको उद्धार पछि मात्र अरुकाम गरिन्छ । यो प्रस्तावको सन्दर्भ त्यही थियो । तर सभामुखले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि नियमित कार्यसूची हटाउनुको साटो संसद् बैठक सूचना टाँसेर ८ साउनसम्मका लागि स्थगित गरे । यो भनेको पुरै १० दिनको स्थगन हो । सत्तापक्षका सासंदहरुको अर्थात सरकारको आग्रहमा सभामुखबाट यस्तो काम भएको भन्ने यो प्रस्तावमा सत्तापक्षले गरेको विरोधबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सरकारको मनसाय यस्तो प्रस्ताव नआओस् भन्ने थियो । बैठक चलिरहेको भए सरकराले गरेका रहत र उद्धारमा गरेका लापरवाही प्रकट हुनेथियो जस्तो ८ गतेको बैठकमा प्रायस् सवै सांसदले यो कुरा उठाए । सरकरायस्तो चाहदैन थियो । सभामुखले त्यही बमोजिम चलिरहेको सदननै सूचना टाँसेर स्थगित गरिदिए ।
देशमा आपतविपद परेको बेला संसदका सदनहरु झन आवश्यक पर्छन । संसदीय पद्धति भएका संसार भरीकै देशमा के पाइन्छ भने विपत परेको बेला सदन चलिरहेको रहेनछ भने त्यसलाई बोलाइन्छ । एकहप्ताका बीचमा करिव सय डेढको हाराहारीमा ज्यानको क्षति भएको र लाखौंको संख्यामा विस्थापित तथा पीडित तुल्याएको प्रकोप आइपर्दा हामीकहाँ यो पटक उल्टो भयो अर्थात चलिरहेको सदनै स्थगित भयो । अविरल वर्षा चलिरहेकै बेला असार ३० का लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको घटना त्यसकारण पनि एउटा रेकर्ड बन्न गएको हुनुपर्छ ।
पृष्ठमा सरकार
यो स्थगन देखिनमा सभामुखको भूमिका भएपनि पृष्ठमा सरकानै रहेको सबैको ठम्याइ रहनु स्वाभाविक हो । सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेपछि स्थगन भयो भन्ने समाचारमा नै आयो । त्यसकारण प्रतिपक्षबाट सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइयो जो स्वाभाविक पनि थियो । वास्तवमानै यो सरकार संसदबाट भागेको र सभामुखले त्यसलाई सघाएको अवस्था पनि हो । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा भएको बाढी, पहिरो तथा डुबानले गरेको क्षति तथा पीडितहरूको उद्धार र राहतका बारेमा झन गहन रुपले छलफल गर्नुपर्ने समयमा १० दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्नु भनेको भागेकै अवस्था हो । मुलुकका विभिन्न जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले प्रभावित भएका छन, पीडितहरू आक्रान्त छन् । राहत र उद्धारका कार्यमा सुस्तता छ भन्ने सबै तिर आरोप लागिरहेको छ । ती क्षेत्रमा राहत र उद्धारमा भइरहेका पहल कति प्रभावकारी भएको छ, के–कस्ता कमीकमजोरी देखिएको छ भन्नेबारे कुनै सांसद बेखबर हुँदैनन् । यसका लागि हालसम्म सरकारी स्तरबाट भए–गरेका काम कारबाही र देखिएका कमी–कमजोरीबारे सांसदहरूले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम हुन पर्ने थियो । यस्तो बेला १० दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि सांसदहरूले बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति, पीडित परिवारको अवस्था, सरकारी स्तरबाट भए–गरेका काम कारबाहीका विषयलाई तत्काल संसदमा प्रवेश गराउन अवरोध आयो नै साथै जनप्रतिनिधिले खबरदारी गर्ने मौकासमेत गुम्यो ।
दावी कस्तो
संसद सचिवालयले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिलगायतको प्राकृतिक विपत्तिमा परी मृत्यु हुनेहरूका परिवारमा सान्त्वना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग पुर्याउन, बेपत्ता परिवारको खोजी, उद्धार र राहतमा आवश्यक सहयोग, समन्वय एवं अनुगमनसमेत गर्न सांसदहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्र, जिल्लामा जान समय दिनुपर्ने भएका कारण दर्शाउँदै १० दिन बैठक स्थगित गर्नु परेको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । तर उल्टो, यता सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानका समस्याबारे मात्र छलफल गर्न भन्दै अरु नियमित कार्यसूची स्थगित गर्न माग गरेकोलाई निहुँ बनाएर बैठक स्थगित भयो । प्राकृतिक विपत्तिबारे संसदमा छलफल गरौं, राहत तथा उद्धारमा भएका सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गरौं भनेर दलहरूले माग गर्दा गर्दै बैठक स्थगित भयो । त्यसो भए के अब संदनका बैठक सरकारको इच्छा र सचिवालयको तजविज र अनुकूलतामा मात्र सञ्चालन हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सभामुख कि आज्ञापालक
विगतमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाइ सभामुखले हुवहु कार्यान्वयन गरेको देखियो ।
तेस्रो अधिवेशनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसदको बैठकमा एक दुई जना उभिँदैमा र दुई चार जनाले नारा लगाउँदैमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्नु हुँदैन, यस्तो मान्ने हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन’ भन्ने उदघोष गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो उदघोष आएपछि नै संसदमा सभामुख कुष्णबहादुर महरा बढी सरकारी पक्षका भएका विवरणहरुले देखाएका हुन् । सामान्यतया सदनमा माननीय सदस्य आशनबाट उभिएपछि नियमावली सरह नै बैठक अवरुद्ध भएको मानिन्थ्यो । यो अभ्यास प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सुरु भएको थियो । यस्तो अभ्यास र मान्यताको उपभोग त्यस बेलाको प्रतिपक्ष अर्थात यो बेलाको नेकपाले भरपुर गर्न पायो । त्यस बेलाको विपक्ष नैहो अहिलेको सत्तापक्ष । त्यसबेला देखि सदन प्रतिपक्षको हो र हुन्छ भन्ने मान्यता संविाधान घोषणा नहुँदासम्मका कालखण्डमा कायमै रहे । सानोठूलो जस्तो होस विपक्षले आवाज उठाएपछि पहिलो उसको भनाइ सुन्ने परम्परा नै बसेको थियो । परम्परा पनि एउटा नियम जस्तै हो । संविधानसभाबाट घोषित संविधान अनुसारको संसद हो यतिबेलाको । त्यसमा यो चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ । यस्तो बेला यो झन परिष्कृत हुँदै जानु पर्ने हो तर सरकारले संसदलाई घाडो ठान्ने र संसदका अंगहरुले पनि सरकराको मनसाय बुझेर काम गर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्नु पर्ने अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले यस्तो अभ्यास कतातिर लाग्दैछ भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएपछि स्थिति अर्कै तिर गयो । सभामुख आफै पनि संसदमा सत्ता र विपक्षलाई मिलाएर लाने भन्दा सत्तापक्षको नजिक हुन खोजे । सभामुख महराले धेरै पटक नै भन्दै आएका छन –सरकारको भनाइ आफुले मान्नु पर्छ । पछिल्लो समय उनले राजपाका रेशम चौधरीको शपथका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेपछि आफूले मान्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता नै दिए । अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्तिलाइ शपथ खुवाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको र त्यसलाइ टाल्न आफुले नसक्ने भन्ने त्यो अन्तर्वार्ताको आसय थियो । यो भनेको संसदलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्न खोजिएको अवस्था हो ।
सरकारी निर्देशनको कुरा
विधेयकका सन्दर्भमा सभामुख महराका सरकारी आदेशपालनालाई आफनो कर्तव्य नै ठानेका भनाइ र गराइहरु पटकपटक प्रकट भैइनै रहे । त्यसको सबैभन्दा निकटको उदाहरण हो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दाको सन्दर्भ जो तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम तिरको कुरा थियो ।
यो विधेयकका बारेमा उनले कार्यव्यवस्थादेखि धेरै ठाउमा सदनकै बैठकमा पनि भनिरहे – ‘सरकराले यो विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्यो भनेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि फोन आइरहेको छ । म सरकारको आग्रहलाई टार्न सक्तिन ।’
यति भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोध बेवास्ता गर्दै २०७५ माघ ११ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक एक प्रकारले बलपुर्वक नै मानिने गरी पारित भयो ।
विधेयक पारितको डरलाग्दो अभ्यास
उता शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशन कायम छ यो विधेयक यही रुपमा पारित नगरियोस् भन्ने प्रमुख माग साथ र यता प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी दल घेराउ र नारावाजीमा छ । अनसन भनेको सरोकारवालाको विषय थियो भने विपक्षीको विरोध भनेको संसद भित्रको कुरा । यी कुनै पक्षलाई मानिएन ।
यस्तो विरोध भैरहेकै बेला मर्यादापालकले एकातिर विपक्षी सांसदहरुलाई घेरामा राखे र अर्कातिर मन्त्रीलाई दुईतिर पाखुरा समातेर उचाल्दै रोष्ट्रममा पुर्याइयो ।
यसरी मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेपछि सत्तापक्षीय बेन्चमा विजयी भाव प्रकट भयो खेलकुदको ओलम्पिक जितेजस्तो । सबैको अनुहारमा खुशीका रेखा र मुस्कुराहट थिए । रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई सत्तापक्षीय सांसदहरुले हात हल्लाएर स्वागत गरिरहे । यसरी, कुनै अलमल नगरी तुरुन्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो, घेराउ र नारावाजी पनि चलिरह्यो ।
यो दिन महरा प्रतिधिसभाका सभामुख होइन सत्तापक्षका नेताजस्ता भएर प्रकट भए । विधेयक यही रुपमा पारित नभए आफनो ठूलो मानमर्दन हुने र नोक्सानीनै पर्ने, त्यसकारण सरकारलाई भन्दा बढी उनैलाई हतार भएको जस्तो देखियो । विधेयकमा अन्तर्निहित विषय वस्तु र त्यो ढिलोचाडो कसरी पारित हुन्छ भन्ने सभामुखको सरोकारको विषय हुँदै होइन । तर सभामुखले यो विधेयक आफनो विषय र आफैले प्रस्तुत गरेका जस्तो व्यवहार गरे सरकारलाई सघाउने नाममा ।
त्यसदिन जस्तो दृश्य देखियो त्यो कुनै पनि प्रकारले सामान्य होइन । विपक्षले अवरोध भनेर घेराउ र नारावाजी गरेको छ, विपक्षी सांसदहरुलाई मर्यादापालकको घेराउमा राखेर, मन्त्रीलाई उचालेर रोष्ट्रममा पुर्याएर विधेयक पारित गराइ छाड्ने जस्तो प्रकृया अवलम्वन भयो, पछि पनि यस्ते गरिने हो भने अव उप्रान्त संसदीय अभ्यासमा विपक्षको अवरोध वा घेराउको अर्थ सभामुखबाट नै सकाइदिएको बुझनु पर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस