कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्ता छन्, नयाँ माद्रिक नीतिका व्यवस्था

 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि नै रहँदै आएको छ । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कदमहरु चाल्दै आएको छ । तर, पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान हुन नसकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा एवम् स्रोत व्यवस्थापनका लागि निम्न व्यवस्थाहरु गरेको छः

१। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गरिने छन् ।
२। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरु समेत विस्तार गरिने छन् ।
३। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिबोर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लिबोर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
६। वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७। बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
८। नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
९। व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ ।
१०। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु। १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा रु ५० लाख कायम गरिएको छ ।
११। वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत्कायम गरिएको छ ।
१२। विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
१३। पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु। ३० करोड कायम गरिनेछ । ढण्। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिनेछ ।
१४। यस बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस बैंकका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुले पुनरकर्जाको निवेदन संकलन गरि आवश्यक समन्वय र सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१५। नेपाल राष्ट्र बैंक ढद्द। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१६। “सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने छ । साथै यस्तो कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१७। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१८। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
१९। अन्तर बैंक सापटी रकमलाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा समावेश गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।
२०। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ४।४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४।४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२१। रु। १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बैंकिङ खबर बाट ।