काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २०७७ साल असार मसान्त भित्रमा मर्जर प्रक्रियामा संलग्न वाणिज्य बैंकहरुलाई विशेष सुविधा दिने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सो नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार
मसान्त कायम गरिने प्रावधान थप गरेका छन् ।
त्यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अर्को तर्फ यसरी कारोबार गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस