प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक  पारित

  प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
   सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरियोस भनि प्रदेश सभामा सोमवार प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक आज मंगलवार प्रदेश सभाले पारित गरेको हो । 
  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालीका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले संविधानले नै समाबेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेकाले प्रदेशका जनताहरुलाई विश्वास दिने गरी यो ऐनलाई निष्पक्ष बनाउनु पर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले यो विधेयक अति महत्वपुर्ण रहेकाले यो गरिमालाई प्रदेशका सबै जन्ताहरुलाई महसुस हुनेगरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले यो विधेयकले सरकारलाई वनाएको र स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी तथा समानुपातिक शब्दहरुलाई भित्र रहेका कमी कमजोरीहरु लाई सच्याउनु पर्ने बताएकी छन् । नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले पनि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् / यो विधेयक भित्र रहेका ‘प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न विधेयक २ देखी ’ ६५ वटा दफामा समेटिएको विधेयक अन्तर्गत दफा ३ मा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको छ । ‘विधेयकको दफा ३ उपदफा २ मा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । ६ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त हुने अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष सपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यमा रहन ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा काम गरेको र अन्य सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीतिक लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।