सुदुरपश्चिम माथी किन सधैँ सौतेलो ब्यवहार किन ?

धनगढी  -चिकित्सा सेवा आयोगले शनिबारमात्रै सुदूरपश्चिम बाहेक देशभरिका २५ वटा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा यसपालिदेखि चिकित्सा शिक्षाको सरकारी कलेजहरूमा पढाइ हुने भएको छ । सुदुरपश्चिममा तयार भएका संरचनामा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुने कुनै अवस्था नदेखिएपछि यहाँका नागरिक सगैं प्रदेशसभामा सदस्यहरु समेत आक्रोसित छन् । गेटामा झन्डै ७ अर्बका ५६ वटा गगनचुम्बी भवनहरू बनिसकेका छन् । ६ सय क्षमताको अस्पताल भवन बनिसकेको छ । तर, सरकारले गत वर्षदेखि त्यो महलमा सय शैयाको अस्पताल घोषणा गरी ५० शैया राखेको छ । मेडिकल कलेजका लागि ३ सय शय्या चाहिन्छ भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था भएपनि अझैँ ५० शैयामै अस्पताल सिमित छ । अन्य प्रदेशमा धमाधम चिकित्सा शिक्षा अध्यायनको बाटो खुलिसक्दा सुदुरपश्चिममा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामै ढिलासुस्ती देखिएपछि सडक र सदनमा आन्दोलन शुरु भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद धर्म पाठकले काठमाण्डौँले सुदुरपश्चिमलाई बिर्षेको आरोप लगाए । सुदुरपश्चिमको गेटामा तयार भएका संरचनामा तत्काल ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुदुरपश्चिमलाई केन्द्रले हेर्ने नजरनै गलत भएका कारण बिश्वबिद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया समेत अलपत्र परेको भन्दै पाठकले आक्रोस पोखे ।

‘देशभरीका २५ ठाउँबाट एविविएसको पढाई हुने कुरा सुनीयो । सदूरपश्चिम बाहेकका ६ प्रदेशमा नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा पढाई हुने पनि थाहा पाईयो तर कैलालीको गेटामा ७ अर्वका पुर्वाधार बनिसक्दा पनि किन एमविविएसको पढाई भएन रु’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेशसभा सदस्य पाठकले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा पछाडि परेको बताउदै भने, ‘सभामुख महोदय हामीले काठमाण्डौंको विभेदमा कहिलेसम्म परिरहनुपर्ने हो रु काठमाण्डौंको नजर सुदूरपश्चिममा कहिले पर्छ रु यस क्षेत्रका बालवालिकाले आफ्नै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा पढन कहिले देखि पाउछन रु’ प्रदेश सभा सदस्य पाठकले सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीको राम्रो अस्पताल नभएकाले भारतीय शहरहरुको यात्रा गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिमका जनताको भारतीय शहरहरुमा उपचार गर्ने यात्रा निरन्तर जारी छ । तर सरकारले सुदूरपश्चिम माथि सधैं सौतोलो ब्यवहार गरिरहन्छ, यस्तो किन रु हामीले कहिले सम्म यस्तो ब्यवसहार सहेर बसिरहने रु’ उनले भने ।

पाठकले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयप्रति प्रदेश सरकारको पनि चासो हुनुपर्ने बताउदै संसदमा त्यसबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने माग गरे । ‘काठमाण्डौंका शासकहरु गेटाको विमानस्थलमा ओर्लिन्छन, सडक छेउमा बनेका पुर्वाधारहरु हेर्दै वारपार गर्छन तर तीनको नजर किन त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा पर्दैन रु किन ३ सय शैयाको अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्नेमा पर्दैन रु पाठकले भने । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिमा रहेको सहिद दसरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पास हुनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रदेशसभा बैठकमै बोल्दै माओवादी सांसद जानकी कुँवरले गेटामा स्थापना गरिने भनेका सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्वबिद्यालयको प्रक्रिया अगाडी बढाउन बर्तमान सरकारनै अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाइन् । अन्य प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन शुरु हुने तर सुदुरपश्चिममा बनेका अर्बौँका संरचनामा ३ सय शैयाको अस्पताल सम्म सञ्चालन नगर्नु दुखद रहेको उनको भनाई छ ।
यता सहिद दसरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले धनगढी विमानस्लथको गेटको ‘गेटामा मेडिकल शिक्षाको पढाई कहिले देखि हुन्छ रु भन्ने नारा सहित बोर्ड टाँस गरेको छ । दुबैतिर सरकार र नेताहरुको ध्यानाकर्षण हुने गरी बोर्ड टाँस गरेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ‘आगा’ को नेतृत्वमा धनगढी अत्तरियाका युवाहरुले ६ लेन सडकबाट धनगढी विमानस्थल जाने मूल गेटको दुबैतिर बोर्ड टाँस गरेका हुन । ‘संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु यही बाटो आउने जाने गरेका तर गेटाका बारेमा बेवास्ता गरेको पाइएकाले उनीहरुको ध्यानाकर्षण होस भनेर बोर्ड टाँस गरेको जनाइएको छ ।

‘के सुदूरपश्चिमबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन रु के सुदूरपश्चिमबाट कोही मन्त्री भएको छैन रु यहाँबाट सांसद छैनन भनेर प्रश्न गर्नको लागि हामीले बोर्ड टासेका हौ’ संयोजक पाण्डेले भने ‘हाम्रो एउटै भनाइ हो गेटामा तत्काल ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हो । मेडिकल शिक्षा पढाई हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुनुर्पर्छ भन्ने हो ।’ सुदुरपश्चिममा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने बिगत ३० बर्षदेखीको सपना अझैँ पुरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गेटालाई स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्वबिद्यालयनै बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय अनुसार त्यस अघी आवश्यक पर्ने ३ सय शैयाको अस्पताल अझैँ शुरु भएको छैन भने, राष्ट्रियसभाबाट पास भइसकेको बिधेयक प्रतिनिधिसभामै अड्किएको छ ।