सरकार गठनबारे अन्योल कायमै, नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्व पाउने चर्चा

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिँनै लाग्दा पनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रदेश प्रमुखले वैशाख २ गते बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न चैत २३ गते आह्वान गरेका थिए।

दलहरुबीच ठोस सहमति नभए पनि नागरिक उन्मुक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा भने सुरु भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेका प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले आफ्नो नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन हुने केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भइसकेको दाबी गरे। उनले वैशाख २ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिने बताए।

यसअघि दलको नेता रहेका घनश्याम चौधरीलाई पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष रन्जिताले उनलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेतामा सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, आजसम्म प्रदेश सभामा कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको रुपमा मान्यता दिएको छैन।

नयाँ दलको नेताको पत्र पाएका कैलाश चौधरीले प्रदेश सभाले के गर्छ त्यो उसको कुरा रहेको बताउँदै पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले आफूलाई दलको नेताको जिम्मेवारी दिएको बताए। उनले भने, ‘म नै दलको नेता हुँ, मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्ने केन्द्रमा सहमति भइसकेको छ।’

दुई पक्षमा विभाजित नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरु बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयमा छलफलमा जुटेका थिए। धनगढीमा बुधबार प्रदेश सांसद र नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीसहितले छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष केही नआएको अर्का प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए। उनले बाहिर आएका कुराहरु खाली हल्ला मात्रै रहेको र शुक्रबार बेलुकासम्म केही निष्कर्ष आउने बताए।

नयाँ सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति नभएको र केन्द्रबाट पनि केही निर्देशन नआएको बताए। अर्को सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारीले पनि आजसम्म सरकार गठनका बारेमा ठोस प्रगति नभएको बताए। उनले भने, ‘केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो दललाई नेतृत्व दिने गठबन्धनमा सहमति भएको छ, तर कसरी अघि बढ्छ अहिले केही थाहा छैन।’

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि सबै विषय केन्द्रबाटै टुङ्गिने बताए। उनले वैशाख २ गतेसम्म सबै विषय मिलेर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश हुने बताए।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप र कारबाहीसम्म पुगेको नागरिक उन्मुक्तिको विवादले नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिका ५ जना मन्त्रीसमेत सहभागी रहेको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री कमल शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए।

सरकार निर्माणका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिको विवादका कारण कसैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ जना सांसद रहेकोमा पार्टी अध्यक्ष रन्जिताले सांसद इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेपछि हाल ६ जना रहेका छन्। ६ जनामध्ये ४ जना रेशमको पक्षमा छन् भने २ जना रन्जिताको पक्षमा छन्।