सुदूरपश्चिम सरकारको एक बर्ष रोजगारी होईन लगानीको वातावरण पनि नपाएको गुनासो

सुदूरपश्चिम सरकारको एक बर्ष

सुदूरपश्चिम सरकारको एक बर्ष  रोजगारी होईन लगानीको वातावरण पनि नपाएको गुनासो

युग संवाददाता

सुदूरपश्चिमवासीले रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको अठोट झुठो सावित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पुगेपनि आफ्नै प्रदेशमा रोजगारीका लागि सरकारको तर्फबाट प्रयास नभएको गुनासो आएको छ। एक बर्षमै रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सम्भावना नभएपनि त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले सुरुवात भने गर्न सक्ने थियो। तर प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्षमा स्वदेशमै रोजगारीका लागि सम्भावना खोज्ने प्रयास पनि भएको छैन्।

प्रदेश सरकारले एक बर्षभरी प्रदेशमै रोजगारीका सम्भावना सृजना गर्न र विदेशीनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रयास समेत नगरेको सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज भारतका महासचिव मोहन साउदले बताए। उनका अनुसार भारतमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीको तथ्याङक संकलन गर्ने बाचा पनि भाषणमै सिमित भएको छ।

भारतमा रहेका मजदुरले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई भेट्दै स्वरोजगारसंगै भारत आवतजावत गर्दा हुने समस्या समाधानका लागि पनि पहल गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरे। तर भारतमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीहरुको समस्या प्रदेश सरकारले नसुनेझै गरिदिएको छ। वैदेशीक रोजगारीका लागि तेश्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले त झन रोजगारीको व्यवस्था त परै जावस आफ्नै प्रदेशमा लगानी गर्न खोजेपनि वातावरण नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज अन्तराष्ट्रिय समितिका महासचिव अम्रीत शाहीका अनुसार एक बर्षमै रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सम्भावना नभएपनि त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले सुरुवात गर्न भने पर्याप्त समय थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोजगारीका लागि विदेशीनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि एक बर्ष भरि कुनै पहल समेत नगरेको उनको गुनासो छ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरै सुदूरपश्चिमेलीहरुले समृद्धि प्रदेश बनाउने अभियानमा आफु पनि सहभागि हुने भन्दै सुदूरपश्चिममै केहि गर्न खोजेका छन्। रिटर्नी माईग्रेट मार्फत उनीहरु एकजुट हुँदै प्रदेशमै लगानीको बातावरण खोजिरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको गुनासो रिटर्नी माईग्रेट सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष चेतन थापाको छ।

अहिले ८८ वटा स्थानीय तह र एउटा प्रदेश सरकारको चाहना हुने हो भने धेरै बैदेशीक रोजगारीका रहेका सुदूरपश्चिमेलीहरुलाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारीको बातावरण हुने थियो। तर प्रदेश सरकार भने आफु र आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई नै मोटाउने खेलमा लागेपछि मजदुरीका लागि विदेशीनुपर्ने सुदूरपश्चिमेलीहरुको पुख्र्यौली बाध्यता सजिलै हट्ने आशा झिनो बन्दै गएको छ।