कृष्णपुर नगरपालिका विद्यालय सुधारका कार्य अगाडि बढाउँदै

कञ्चनपुर / शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन कृष्णपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका कार्य अगाडि बढाएको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, राजनीतिक दल र शिक्षाविदसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेर सोही आधारमा विद्यालय सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताए ।

“सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य पूरा गरेका छौंँ” उनले भने,“कम्तीमा पनि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी स्थायी शिक्षकले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यो पूरा भएको छ ।” निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीचको पठनपाठनलाई एकरुपता ल्याउन एउटै कार्यतालिका बनाइ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । तिहारपछि कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न  शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिइसकिएको नगर प्रमुख ओझाको भनाइ थियो । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि ई हाजिरी जडान गर्न लागिएको उनले बताए ।

“ई हाजिरका लागि रु १० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा भन्दा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि तीन गुणा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ” नगरप्रमुख ओझाले भने, “पाँच वर्षभित्र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।” आर्थिक स्रोत अभावले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण कार्यलाई वस्तुगत बनाइ गरिब र जेहेन्दार समूहलाई केन्द्रित गरी मेयर गैरआवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत टुहुरा, असहाय, अति विपन्न, लोपोन्मुख, जाती, गरिब, जेहेन्दार, मुक्तकमलरी तथा दलित, अपाङ्गत भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । “सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्करुपमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ” सूचना अधिकारी बोगटीले भने, “विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारको कार्य अगाडि बढाइएको छ, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई आधुनिकरण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।”

नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्दा कृष्णपुरवासीका लागि १० प्रतिशत आरक्षण, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने विद्यालयलाई अनुदानको व्यवस्थाका साथै  प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन योजना बनाइएको छ । विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव पूर्ति, भौतिक पूर्वाधार सुधार, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था,  पुस्तकालय स्थापना,  फर्निचरको व्यवस्था र खेलकुद सामग्रीको अभाव हुन नदिन  आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।