नक्कली भ्याट बिल प्रकरण स् फेरि ७ अर्ब बराबरको राजस्व छली

अर्थ

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण स् फेरि ७ अर्ब बराबरको राजस्व छली
यसरी खडा हुन्छ नक्कली बिल बनाउने व्यवसाय 

 
काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश व्यापारीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला विचाराधीन छ। २०६८ सालदेखि चलेको यो प्रकरण किनारा नलाग्दै करिब ७ अर्बको नक्कली भ्याट बिल जारी भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा फेला परेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२, ०७३ र २०७४ को अनुसन्धानमा नयाँ कम्पनीहरु मार्फत नयाँ शैली प्रयोग गरी भ्याट छली भइरहेको पाइएको हो।

विभागको एक टोलीले गरेको अध्ययनमा विभिन्न शैली अपनाएर ७ अर्ब बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको पाइएको विभागमा महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। नक्कली भ्याट बिलको पहिलो प्रकरणमा भन्दा फरक प्रकृतिका कम्पनीहरु यस्तो कार्यमा संलग्न भएको पाइएको उनको भनाइ छ।

ुविगतका नाम चलेका घराना संलग्न भएको पाइएको थियो,ु उनले भने, ुयस पटक नामै नसुनेका तथा निर्माण जगतमा ख्याति नकमाएका कम्पनीहरु नक्कली बिल जारी गर्नेमा देखिए। यसले राजस्व प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भ्याटलाई नै सच्याउनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।ु

भ्याट बर्सेनि कम हुँदै जान थालेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। ‘कर संकलन नहुनुपर्ने अवस्थामा छैन, उपभोक्ताले कर तिरेको तिर्‍यै छन् तर बुझाउनुपर्नेले आफ्नो खल्तीमा हालेका छन्,’ महानिर्देशक मैनालीले भने।  

नक्कली बिल तयार गर्ने समूह नै सक्रिय रहेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको छ। तीमध्ये केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले विभागले बयानसमेत लिइरहेको छ। ’यो एक समय मात्र अनुसन्धान गरेर नहुने भएकाले अब हामी निरन्तर काम गर्ने योजनामा छौं,ु  मैनालीले भने। 

यसरी खडा हुन्छ नक्कली बिल बनाउने व्यवसाय 
नक्कली बिल बनाउने व्यवसायका लागि सुरुमा व्यापारीहरुले मजदुर र कम आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको खोजी गर्ने र रोजगारको बहानमा फसाउने गरेका छन्।

हालै मात्रै विभागले यस्तै कम्पनी खडा गरी करोडौं कारोबार भएको भेट्टाएको थियो। तर, कागजातका उल्लेख कम्पनी मालिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पाएपछि केहीको नाममा विभागले मुद्दा समेत दायर गरेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो। 

मजदुरलाई नै कम्पनीको मालिकको रुपमा उभ्याएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकैदिन धेरै दर्ता गर्ने गरेको विभागको अनुसन्धानमा पाइएको छ। उक्त कम्पनीको सञ्चालकको नाममा बैंक खाता खोल्ने र त्यसको अधिकार गिरोहले आफूमा राख्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो कम्पनीको नाममा नक्कली बिल छपाइ गरी बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। उक्त बिल बिक्री बापतको रकम बैंकमा जम्मा गरेर मजदुरको नामबाट गिरोहले नै लिने गरेका छन्। 

‘हातमा सय रुपैयाँ नहुने मान्छेको नाममा कम्पनी खोलेर बिल कारोबार हुने गरेको अनुसन्धानमा पाइयो,’ मैनालीले भने, ‘बिल छपाइ गर्दै  बिक्री गर्ने र उक्त कम्पनीबाट बिक्री गर्दै चेकमार्फत दलालहरुले रकम लिएर भ्याट छली गर्ने गरेको देखिएको  छ।’ 

निर्माण कम्पनीले उपत्यकाबाट बिल किने 
नाम चलेका निर्माण कम्पनीहरुले उपत्यकाबाहिर निर्माण गरेका अधिकांश आयोजनामा काठमाडौंकै हार्डवेयर पसलको विल पेस गर्दै भ्याट छली गरेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि हेटौंडा र विराटनगरमा कुनै ठेक्का सञ्चालन गरिरहेको निर्माण कम्पनीले काठमाडौंको हार्डवेयर पसलको बिल देखाउने गरेका छन्। 

काठमाडौंका पसलहरुले खुद्रा बिक्री गर्ने र बिल नदिने तर उक्त बिल ठूला निर्माण कम्पनीलाई बिक्री गर्दै भ्याट छली गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक मैनालीले बताए।  

उपभोक्तावाट उठाएको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा 
समान खरिद गरेबापत उपभोक्ताले भ्याट तिर्ने तर त्यो भ्याट व्यापारीले आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

‘समान आयत–निर्यात गर्नेले यस्तो नक्कली बिल खरिद गरेको पाइयो,’ मैनालीले भने, ‘कुनै सामान सय रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाई पाँच सयमा बेच्ने तर त्यसको भ्याट बिल नकाटी बिक्री गरेर भ्याट छली गरेको देखिन्छ।’ 

यस्तो काम गर्ने २४ फर्म र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध विभागले २०७५ फागुन २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।  

१३ प्रतिशत भ्याट र खर्च देखाई २५ प्रतिशत आयकर छली गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। 

अनुसन्धानमा गत असारमा १२ करोड कारोबार गरेको फर्म साउनमा गायब भएको देखिएको थियो। परमेश्वर साहले मात्र २० वटा खाता सञ्चालन गरेको विभागमा अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। बिल खरिद गर्ने ठूला तथा मझौला गरी १२ फर्मको कारोबार विवरण संकलन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

ज्याला मजदुरी गर्ने अनपढ व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुका नाममा कम्पनी खोली त्यस्ता कम्पनीबाट वास्तविक रुपमा मालवस्तुको खरिद बिक्री कारोबार नै नगरी झुट्टा बिजक जारी गरेर राजस्व चुहावट हुने गरेको खुलेको थियो। कम्पनी दर्ता गर्ने व्यक्ति र अन्य कुनै एक नियन्त्रित व्यक्तिलाई कर्मचारीका रुपमा राखी खाता सञ्चालन गर्न लगाई संगठित रूपमा राजस्व चुहावट गरेको पाइएको थियो। नेपाल लाइभबाट साभार