कांग्रेसका सांसद नेतृत्वको लेखा समितिले भन्यो – ‘आफुले भनेको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिनु

राजनीति

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बोलपत्र मूल्यांकनमा अस्वीकृत भएको कम्पनीको नामै तोकेर जहाज मर्मतको ठेक्का दिन नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्रक्रियागत रूपमा भन्दा पनि ठेकेदार कम्पनीको नामै तोकेर बारम्बार पत्राचार गरेपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक सञ्चालक निगम बिलखबन्दमा परेको छ।

संसदीय समितिले कार्यपालिकालाई प्रक्रियागत, नीतिगत र कानुनी सवालमा प्रश्न गर्न र गलत भए सच्याउन निर्देशन दिन सक्छ। तर, लेखा समितिले प्रचलित मान्यता र संसदीय समितिको गरिमालाई दाउमा राख्दै एउटा कम्पनी विशेषको स्वार्थमा लागेपछि जहाज मर्मतका लागि ठेक्का लगाउने काम रोकिएको हो। जहाज मर्मतजस्तो संवेदनशील विषयमा लेखा समितिले स्वार्थ साँधिरहँदा जहाज जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा निगमलाई नै पत्राचार गरिरहेको छ। निगमले भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रचलित मान्यताअनुरूप बोलपत्र मूल्यांकन गरिएको भन्दै ऐनविपरीत जान नसकिने जनाउँदै पुनर्विचार गरी निर्देशन गर्न अनुरोध गरेको छ।

समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत धेरै रकम कबोल गर्ने तथा प्राविधिक मूल्यांकनबाटै अयोग्य भएको कम्पनीलाई वायुसेवा निगमको ए३३० बाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मतको ठेक्का दिन दबाब दिइरहेको छ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले असार १० र साउन १४ मा भित्रायाएका दुईवटा वाइडबडीको पावर बाई आवर ९पीबीएच० का निम्ति सार्वजनिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। उक्त प्रस्तावबाट निगमले अमेरिकी कम्पनी एजे वाल्टर एभिएसन लिमिटेड छनोट गरेको थियो। तर, लेखा समितिले फागुन २७ गते निर्णय गरेर निगमले अयोग्य ठहर गरेको जर्मनी कम्पनी लुफ्थान्सा टेक्निकलाई जहाज मर्मतको टेन्डर दिन दबाब दिइरहेको छ।

निगमले बाइडबीको मर्मत गर्न सन् २०२५ सम्मका लागि एजे वाल्टरलाई वार्षिक ८ लाख ७४ हजार ६ सय डलर तिर्ने गरी छनोट गरेको थियो। तर, योभन्दा वार्षिक करिब तीन लाख डलर बढी रकम प्रस्ताव गर्ने लुफ्थान्सालाई दिन समितिले निर्णय गरेर दबाब दिइरहेको छ।

लुफ्थान्साले वार्षिक ११ लाख ५३ हजार ८९२ डलरमा जहाज मर्मत गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सन् २०२५ सम्ममा एजेको भन्दा लुफ्थान्साले १६ लाख ७५ हजार ७५२ अमेरिकी डलर बढीको प्रस्ताव पेस गरेको छ। निगमको इन्जिनियरिङ शाखाले गरेको बोलपत्र मूल्यांकनले लुफ्थान्सालाई अयोग्य ठह¥याएको हो।

निगमले पीबीएचका आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस लिन ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिने सूचना जारी गरी प्रस्ताव मागेको थियो। यो प्रस्ताव २६ अगस्ट २०१८ मै खोलियो। यसबाट एजे वाल्टर एभिएसनको प्रस्तावलाई निगमले छनोट गरेको थियो। पीबीएचको प्रस्तावमा अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसन, जर्मनीको लुफ्थान्सा टेक्निक, सिंगापुरको एसटी एरोइस्पेसबीच प्रतिस्पर्धाबाट एजे वाल्टर छनोट भएको थियो।

एजे वाल्टर छनोट भइसकेको दुई महिनापछि लुफ्थान्सा कम्पनीले सस्तो मूल्यमा निमगले प्रस्तावअनुसार सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने माग निगमसमक्ष गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव कानुनबमोजिम नभएको र पहिलोपटक महँगोमा हालेको प्रस्ताव छनोटमा नभएपछि लुफ्थान्साले फेरि छनोट भएको कम्पनीको भन्दा सस्तो प्रस्तावसमेत पेस गरेको निगमको भनाइ छ।

निगमले लुफ्थान्सालाई छनोट नगरेपछि यसैले लेखा समितिमा उजुरी हालेको थियो। आफूले प्रस्ताव नपाएकाले बखेडा निकालेर लुफ्थान्साले नै लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो। सोही उजुरीका आधारमा लेखा समितिले निगमलाई बोलाएर छलफल गरे पनि निर्णय भने अयोग्य कम्पनीकै पक्षमा गरेको थियो। अयोग्य कम्पनीलाई समावेश गर्नू भन्ने लेखा समितिको निर्देशनले निगम अप्ठ्यारोमा परेको छ। अन्नपूर्णबाट