बजेट पारित गराउन प्रतिपक्षीलाई फकाउँदै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा तीव्र विवाद कारण २९ दिन सम्म प्रदेश सभामा छलफल हुन पाएको छैन ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफैले ल्याएको बजेट गलपासो भएको छ ।

पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताविपरित बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारलाई त्यहि बजेट गलपासो भएको हो । बजेटकै कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतकाको बजेट काटेर अनुउत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संसद बैठकसँगै बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको हो ।

यसैबिच सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न अहिले सरकारले प्रतिपक्षी दललाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा अहिले प्रतिपक्षी दलसँग सरकारका मुख्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्री वार्तामा छन् ।सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मना बहादुर धामी वार्तामा छन् ।

यता प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह,प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य वदलेव रेग्मी छन् । लोसपाका कृष्ण चौधरी पनि वार्तामा छन् ।

जसपाका सांसद मलामती रानाले हिजै साँझ असहमतिमा सहमति जनाइसकेकी छन् । आज उनी प्रदेश बाहिर रहेको हुँदा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा छन् भने एमाले, जसपा र लोसपा प्रतिपक्षीमा छन् । आज ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षीसँग सहमति गरेर आजैबाट बजेट माथि छलफल सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।