शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०६:११
७ सय २४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा
‘क’ वर्गका बैंकहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् । केन्द्रीय बैंकको अल्टिमेटमपछि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थितिलाई तीव्र रूपमा बढाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंकहरूले थप एक सय स्थानीय तहमा शाखा खोलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
चैत ०७४ मा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा शाखा विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ०७५ वैशाखभित्र थप २ सय ४३ स्थानीय तह र ०७५ असार मसान्तभित्र थप १ सय १६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रूपमा खोल्न निर्देशन जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्रै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन बैंकहरू आक्रामक रूपमा लागिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए ।
हालसम्म ७ सय २४ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । बाँकी २९ स्थानीय तहमा असारसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्ने उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले अल्टिमेटम दिएको करिब एक वर्षमा थप २ सय ३० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । हालसम्म ७ सय २४ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक भए पनि योभन्दा बढी स्थानीय तहमा शाखा पुगिसकेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘यो तथ्यांक फागुन मसान्तसम्मको हो, आजको दिनसम्म थप १०–१५ शाखा स्थापना भइसकेका छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘वैशाख मसान्तसम्म पुर्याइसक्नुपर्ने भन्दा बढी शाखा स्थापना भइसक्नेछन् ।’ वैशाख मसान्तसम्ममा करिब ७ सय ३० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसक्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमाअनुसार आगामी असारसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन नसकिने उनले बताए । उच्च हिमाली तथा अति विकट करिब २० स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन कठिन भएको उनले बताए । विद्युत्, सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार अभाव, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा भएको विवादलगायत कारणले ती ठाउँमा शाखा पुर्याउन नसकिने उनले जानकारी दिए ।
‘तोकिएको समयमै शाखा पुग्छन्’
तोकिएको समय अर्थात् आगामी असारभित्रै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । स्थानीय तहमा खोलिएका र खुुल्ने शाखाहरूको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुुपात कायम गर्नुुनपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुुट प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको समयमा शाखा विस्तार नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार ।
प्रतिकृया दिनुहोस