धनगढी पोष्ट दैनिकका सम्पादक शाह सहित विभिन्न व्यक्ति सम्मानित

 धनगढी चैत १२ धनगढीका सम्पन्न प्याब्सन मेयर, उप–मेयर क्रिकेट कप प्रतियोगितामा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम संयोजक धनगढी पोष्ट दैनिकका सम्पादक कर्ण शाह सहित विभिन्न  व्यक्ति सम्मानित भएका छन् । 
 प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्याब्सनले सम्मान गरेको हो । सम्मानित हुनेमा प्याब्सनकी केन्द्रिय सदस्य उर्मिला कुँवर, डिसियका निर्देशक शुवाश शाही, नेपाल क्रिकेट संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि रेग्मी, मानव अधिकार कर्मी डिल्लीराज जोशी, प्याब्सन प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका आचार्य,पञ्चोदय माविका शिक्षक केडि भट्ट, पत्रकार लोकेन्द्र विष्ट, भावना जोशी, प्याब्सन कैलाली उपाध्यक्ष हेमन्त वस्नेत रहेका छन् ।
यसैगरी प्याब्सन प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मदेव नौन्याल, ह्भन्स गार्डनका प्रिन्सिपल ज्ञान बहादुर हमाल, डिलाइट स्कुलका संस्थापक बद्री रिजाल, प्याब्सन प्रदेश सदस्य मोतिसिंह थापा, खेल रेफ्रि जानकी थापा, प्याब्सन प्रदेश कोषाध्यक्ष कुमेर सिंह साउँद, राष्ट्रिय खेलाडी कविताकुँवर, तेकवान्दो खेलाडी गोविन्द विष्ट, क्रिकेट खेलाडी एशोदा विष्ट, र प्याब्सनका जिल्ला सल्लाहकार योगेन्द्र हमाललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी प्रतियोगितामा प्रायोजन गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रसंसा पत्र वितरण गरिएको थियो ।

धनगढी  चैत १२ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सपथग्रहणबारे पहिलो पटक संशोधन गर्दा उल्लेख नभएपछि दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेश सभाको बिहिबार बसेको सातौ अधिवेशनको १२ औं बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विद्येयक संशोधनका लागि पेश गरेका थिए । मन्त्री शाहले संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्दै –‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ मा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सपथ गराउने व्यवस्था छुट भएकाले संशोधनका लागि यो विद्येयक पेश गर्दछु ।’

बिहिबारनै बसेको १३ बैठकले संशोधन विद्येयक पारित गरेको थियो । मन्त्री शाहले विद्येयक पारितका लागि पेश गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समर्थनसहित सभामुखले विद्येयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

विधेयक पारित हुनुअघि दफावार छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवश्यकता महशुस गरि छोटो बाटोबाट विद्येयक सदनमा पेश भएको बताए । उनले भने –‘विद्येयकमा सामान्य कुरा छुट भएको थियो । यो प्राविधिक विषय पनि हो । यसलाई पारित गरि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको व्यवस्था खुल्ने छ ।’ उनले विद्येयक पारित भएलग्त्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाको कार्यलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।

उनले भने –‘विद्येयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी अभाव छ भन्ने दुखेसो बन्द हुनेछ । भित्रभित्रै आयोग गठन गरिएको भन्ने सुनिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । प्रदेश सरकारले छिट्टै काम अघि बढायोस ।’

दफाबारमा उठेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शाहले शिघ्र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने बताए । उनले भने –‘विद्येयक पारित भए कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रमा फडको मार्ने छ ।’

यसअघि सो विद्येयक २०७६ साउन ६ गते संशोधन गरिएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन गरी ‘समानुपातिक र समावेशी’ शब्द थप्न प्रस्ताव गरि प्रथम पटक विद्येयक संशोधन विद्येयक पेश गरेका थिए ।

विद्येयक पारित भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भने संघिय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको थियो ।