शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ १२:५८
धनगढी चैत १२ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सपथग्रहणबारे पहिलो पटक संशोधन गर्दा उल्लेख नभएपछि दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो ।
प्रदेश सभाको बिहिबार बसेको सातौ अधिवेशनको १२ औं बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विद्येयक संशोधनका लागि पेश गरेका थिए । मन्त्री शाहले संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्दै –‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ मा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सपथ गराउने व्यवस्था छुट भएकाले संशोधनका लागि यो विद्येयक पेश गर्दछु ।’
बिहिबारनै बसेको १३ बैठकले संशोधन विद्येयक पारित गरेको थियो । मन्त्री शाहले विद्येयक पारितका लागि पेश गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समर्थनसहित सभामुखले विद्येयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
विधेयक पारित हुनुअघि दफावार छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवश्यकता महशुस गरि छोटो बाटोबाट विद्येयक सदनमा पेश भएको बताए । उनले भने –‘विद्येयकमा सामान्य कुरा छुट भएको थियो । यो प्राविधिक विषय पनि हो । यसलाई पारित गरि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको व्यवस्था खुल्ने छ ।’ उनले विद्येयक पारित भएलग्त्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाको कार्यलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।
उनले भने –‘विद्येयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी अभाव छ भन्ने दुखेसो बन्द हुनेछ । भित्रभित्रै आयोग गठन गरिएको भन्ने सुनिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । प्रदेश सरकारले छिट्टै काम अघि बढायोस ।’
दफाबारमा उठेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शाहले शिघ्र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने बताए । उनले भने –‘विद्येयक पारित भए कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रमा फडको मार्ने छ ।’
यसअघि सो विद्येयक २०७६ साउन ६ गते संशोधन गरिएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन गरी ‘समानुपातिक र समावेशी’ शब्द थप्न प्रस्ताव गरि प्रथम पटक विद्येयक संशोधन विद्येयक पेश गरेका थिए ।
विद्येयक पारित भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भने संघिय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस