नेकपा समीकरणः तानातानमा सांसदहरू

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष केपी ओलीको अपेक्षाविपरीत सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएपछि सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ । अदालतले संसद व्यँताएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने अनुमान गरेका थिए ।

नेकपाकै उपाध्यक्ष एवं एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम, दाहाल–नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसकै केही नेताले त राजीनामा माग नै गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा नदिने बरु प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । बुधबारको एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री तथा ओलीपक्षका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु अबको प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने ठोकुवा नै गरिदिए । यसबाट ओली राजीनामा दिने ‘मुड’मा नरहेको बरु ‘भिडन्त’ मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले ५ पुसमै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयमा पुर्याइएको थियो । सर्वोच्चको संसद पुनस्र्थापनाको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न नैतिक दबाब सिर्जना भए पनि त्यो बाध्यकारी भने होइन । उनलाई संसदमा विश्वासको मत लिन पाउने अधिकार सुरक्षित छ । त्यसैले उनी संसदमा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

संसदमा बहुमतमा रहेको नेकपा दुई कित्तामा विभाजित भएपछि दुवै पक्षलाई प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतको साथ आवश्यक छ । तर, कानुनी रूपमा विभाजन भइनसकेको नेकपाकै संसदीय दलमा कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने कुराले पनि सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्नेछ । अहिले ओली संसदीय दलका नेता छन् । तर, आन्तरिक विवादपछि दाहाल–नेपाल पक्षले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छैन ।

त्यसैले सत्तासमीकरण हाललाई नेकपाको सांसदहरूको अंकगणित मै भर पर्छ । नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २२३ सांसद छन् । दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसद सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्र भूमिका हुन्छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा दाहाल, नेपालसहित ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।त्यसमा तत्कालीन सरकारमा रहेका दुई मन्त्री घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर थिएन । उनीहरू दुईजनालाई समेत जोड्दा दाहाल–नेपाल पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १७३ मध्ये ९२ जना सांसद पुगेका थिए ।

तर, यसैबीचमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी ओली पक्षका लागेर मन्त्री भइसकेका छन् । शेरबहादुर तामाङ, यज्ञ बोगटी र भैरवबहादुर सिंह ओली पक्षमा लागेका छन् । यो संख्या घटाउँदा दाहाल–नेपाल पक्षमा ८७ जना सांसद हुन्छन् । तर, सभामुखसहित जोड्दा ८८ पुग्छन् ।

वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् र उनी एकता अभियानमा छिन् । ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी थापाको समर्थन कता हुन्छ भन्ने कुरा वामदेवको निर्णयमा भर पर्छ । यसबीचमा लालबाबु पण्डितले आङ्खनो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनेर तटस्थ बसे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्भवतः उनी दाहाल–नेपाल पक्षमै खुल्नेछन् । किनकि उनी विगतदेखि नै माधव नेपालनिकट नेता हुन् । पण्डितले एक÷दुई दिन अझै छलफलमा रहने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अहिलेसम्म दुवै पक्षका सांसद यथावत् छन् । तर, यसबीचमा ओली पक्षका केही सांसद आफूहरुसँग सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुले कित्ता परिवर्तन गर्ने दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । लालबाबु र तुलसी थापासमेत सो पक्षमा लागेमा यो संख्या ९० पुग्छ । हाल ओली पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ८३ सांसदको हिसाब देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत जोड्दा संघीय संसदीय दलमा दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदको संख्या ११२ छ । त्यस्तै ओली पक्षमा दुवै सदनका सांसदको संख्या १०८ छ । १७४ सिट प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाको समानुपातिक सांसद सानु शिवाको निधनपछि हाल १७३ सिट भएको हो । राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमबाहेक ओली पक्षमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित २५ र दाहाल–नेपाल पक्षमा उपाध्यक्षसहित २४ सांसद छन् । वामदेव दाहाल–नेपाल पक्षमा लाग्दा बराबरी हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संसदीय दलको नेता चयनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यदि नेकपा एकीकृत रूपमा रहनेगरी दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो भने दुवै सदनका २२१ सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै कतिपय नेकपाका सांसदहरुले अब गुट परिवर्तन गर्ने क्रम सुरू हुनेछ । दुवै पक्षले आङ्खनोतिर सांसद तान्ने क्रम चल्नेछ ।