शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०३:२४
बाह्रखरीबाट साभार
काठमाडौं । कोरोना संक्रमित कम भएको ठाउँमा नियमित विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ‘कार्य ढाँचा’ तयार पार्दै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार जोखिम कम भएको ठाउँमा कक्षा सञ्चालन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसबारे उल्लेख गरिने बताए ।
तिहारपछि देशैभरका सम्पूर्ण विद्यालय खुलाउने कुरामा भने त्यस्तो खालको कुनै सम्भावना नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “सबै विद्यालय खुल्ने होइन । तर जोखिम कम भएका ठाउँमा नियमित विद्यालय खोल्न के(के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ रु स्वास्थ्यको मापदण्डअनुसार के(के व्यवस्था हुनुपर्छ विद्यालय कार्यसञ्चालन ढाँचा तयार पार्दै छौँ ।”
कोरोना महामारीका बीच चैतदेखि बन्द भएका देशका अधिकांश विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा शिक्षक तथा शैक्षिक संस्था संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत अभिभावक संघ तथा सरोकारवाला निकायले विद्यालय सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले असोज २२ मा गरेको कोरोना जोखिम नभएका र कम भएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आलोपालो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने निर्णयमा टेकेर सरकारले तयारी अघि बढाएको हो ।
शून्य संक्रमित भएका ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने भए पनि मस्यौदाअनुसार विद्यालय खोल्ने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्न सक्नेछन् । मस्यौदामा पालिका र स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य उल्लेख छ । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न सहजता होस् भनेर कार्य ढाँचा ल्याउन लागेको हो । कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुनुअगावै ल्याउँछौँ ।”
मन्त्रालयले असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी सिकाइ सहज निर्देशिका जारी गरेको थियो । वैकल्पिक माध्यम तथा दूर शिक्षा र अनलाइबाट पढ्ने माध्यमलाई पनि मान्यता दिएपछि अहिले देशैभरि दूरशिक्षाबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले प्रविधिको पहुँचको आधारमा विद्यार्थी पहिचान गरी सोहीअनुसार पढाइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर अधिकांश विकट ठाउँका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन् । युनिसेफको एक तथ्यांकअनुसार रेडियोको पहुँचमा नभएका बालबालिका २० प्रतिशत छन् । त्यस्ता बालबालिकाले अनलाइन तथा टेलिभिजनबाट पढ्न पाउने भन्ने कुरै असम्भव छ । शैक्षिक सत्र ७ महिना बितिसक्दा पनि अझै पनि अधिकांश विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । मन्त्रालयले छुट्याएका ५ वैकल्पिक माध्यमबाट पढ्न नपाउने विद्यार्थीका लागि भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन हुनु नै शिक्षा सुलभ तरिकाले पाउन सक्ने आधार हो । तर अझै पनि केही विद्यालयमा कोरोना सेन्टर कायम नै छ । यस्तोमा सुरक्षित स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन होला त रु
विद्यालय खुल्न नसक्ने स्थानीय तहमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार प्रदायकलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार इन्टरनेटबाट पठनपाठन सहज होस् भनेर सीयूजी सिम उपलब्ध गराइएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकको समूह बनाई उनीहरूको नाम दूरसञ्चारमा दर्ता गराई सहुलियत दरमा भ्वाइस सेवा, पाँच जीबी डाटा र बल्क एसएमएस सेवा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ । विद्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसमा निस्शुल्क सिम पाउन सक्नेछन् ।
वैकल्पिक कक्षामा थप बजेट थपिनेबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको स्रोत खोज्दै जाँदा दिवा खाजाका रुपमा विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा त्यसलाई यसमा लगाउन सकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमलाई नै चुस्त बनाएर लैजाने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउञ्जेल वैकल्पिक कक्षा निरन्तर चलिरहने बताइएको छ । विद्यालय पुनस् सञ्चालन हुन नसक्दा वैकल्पिक माध्यमबाट भएका पठनपाठन र मूल्यांकनलाई महत्व दिने मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । यसैको आधारमा सहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा यहीअनुसार पठनपाठन र परीक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस