शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०३:५९
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको कोभिड १९ अनुगमन समितिले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।
सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन ८३ दिनदेखि जारी लकडाउनको समयलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ । ‘सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण नागरिकमा कोभिड–१९ को संक्रमणको सम्भावना बढ्नुको साथै अन्य स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा पनि संकुचन आएको छ’ समितिले भनेको छ ।
आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पनि पूर्ति नहुने अवस्थाका कारण जनता उकुसमुकुसमा परेको समितिले बताएको छ । त्यही कारण सरकारलाई सच्चिन खबरदारी गर्न युवा सडकमा आएको कांग्रेसले बताएको छ ।
उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले दमनको नीति लिएको भन्दै समितिले भनेको छ, नेपाली कांग्रेस नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’ कांग्रेसले आरडीटी रोक्न र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको पीसीआर टेस्ट गरेर मात्र घर पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ
यस्तो छ, कांग्रेसको १४ बुँदे माग
१. आरडीटी परीक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरियोस् ।
२. पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टिनबाट घर नपठाइयोस् ।
३. असुरक्षित क्वारेन्टिनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गरियोस् ।
४. खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरू, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरू, सहर केन्द्रित स्थानहरुमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरू, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरू, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा आम नागरिकहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।
५. सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायहरूमार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस् ।
६. विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई विनाभेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरूलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस् ।
७. कृषि क्षेत्रमा बिउविजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । बिउविजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गरियोस् ।
८. स्थानीय निकायहरूलाई क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समुचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।
९. स्थानीय तहमा गरिने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग–अलग तथ्यांक आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस् ।
११. जिल्ला-जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन संकट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्तो खाले निर्णयहरू तत्काल बन्द गरियोस् ।
१२. लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरूलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरू आमनागरिकलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समुचित प्रवन्ध गरियोस् ।
१४. बढ्दो संक्रमित क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक कोभिड–१९सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरू र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको तत्काल व्यवस्था गरियोस्। साथै, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
प्रतिकृया दिनुहोस