स्थानीय सरकार - राहतमा पनि भेदभाव ?

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १, त्रिवेणी चौकमा प्रतिक्षा जोशी भाडामा बस्दै आएकी छिन् । उनको चार जनाको परिवार छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि घरमै थन्किनु परेपछि द्ई छाक टार्न गाह्रो भइरहेको छ । तर, उनले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि किसिमको राहत पाउन सकेकी छैनिन् ।

बाध्य भएर उनी शुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगिन् । उनी भन्छिन्– ‘म र मेरा श्रीमान दैनिक ज्यालादारी गर्छौ । लकडाउनपछि एक महिनादेखि कुनै काम भएको छैन । बालबच्चालाई के खेवाउने, कसरी पाल्ने रु’

शुक्रबार उनीसहित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का अरु पनि घेराउ गर्न पुगेका थिए । घेराउ गर्न पुगेका वडा नम्बर १, त्रिवेणीका रिक्साचालक लालबहादुर कामीले भने– ‘रिक्सा चलाएर दैनिक खर्च चलेको थियो अहिले न रिक्सा चलाउन पाएको छु न अरु आम्दानीको स्रोत । घर भाडामा बसेको छु । स्थानीय सरकारले केही पनि दिएको छैन ।’

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी फैलिएपछि नेपालमा पनि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभरी लकडाउन जारी गरेको छ । लकडाउन भएपछि सबैभन्दा कठिनाईमा परेका विपन्न, मजदुर, विद्यार्थी लगायतका वर्गलाई सरकारले राहत स्वरुप खाद्यान्न प्रदान गर्ने जनाएको छ । तर, घरभाडामा बस्ने धेरैले आफूहरुले उपमहानगरपालिकाबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘सरकारले लकडाउन प्रभावितलाई राहत दिइरहेको छ भन्ने सुनेर यहाँ आए’ प्रतिक्षाका अनुसार केहि दिनअघि वडा नम्बर १ को विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न वितरण गरेको भए पनि हाम्रो टोलसम्म आइपुगेन ।

वडा नम्बर १ कै तुली नेपालीले स्थानीय सरकारले राहतमा राजनीति गरिरहेकोे आरोप लगाइन । उनको पाँच जनाको परिवार रहेको छ । उनले भनिन– रोगले भन्दा पनि भोकले सताई रहेको छ । उनी पनि दैनिक ज्यालादारी गरी परिवारको जिविकोपार्जन गर्दै आएकी छिन ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले आफन्त र आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्दै शुक्रबार कार्यालय घेराउ गर्न आएको धर्नाकारीले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले सवैलाई समान रुपमा राहत सामग्री वितरण गरिरहेको बताए । उनले भने– हामीले रातहमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरेका छैनौ ।

चुरेले भरखर शुरु गर्यो वितरण
लकडाउन भएको एक महिना बढि भइसकेको छ । कैलालीकोे चुरे गाउँपालिकाले भरखर राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । छ वडा रहेको चुरे गाउँपालिकामा अतिविपन्न छ सय परिवार रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले एक महिनाको अवधिमा कुनै पनि वडामा राहत वितरण गर्न नसकेको जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले भने– शुक्रबार मात्र धनगढीबाट खाद्यान्न आइपुगेको छ । शनिबारदेखि वितरण गर्ने छौं । उनका अनुसार गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति पाँच किलो चामल, एक किलो दाल, एक प्याकेट नुन, तेल, साबुन राहत वितरण गर्नेछ ।

काँग्रेसले बाड्यो राहत
चुरे गाउँपालिकाले राहत वितरणमा ढिलाई गरेपछि नेपाली कांग्रेस चुरे गाउँ समितिले शुक्रबार विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरेका छ ।

गाउँपालिकामा रहेका काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले आफैले संकलन गरेको रकमबाट खरिद गरेको खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री शुक्रवार चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष रोक्कामगरलाई हस्तान्तरण गरे । राहत वितरण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर ४ का सभापति दिनेशराज जोशी, वडाध्यक्ष कृष्ण मल्ल, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सल्लाहकार समिति सदस्य सुरत कार्की, कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस चुरे गाउँ समिति सभापति डिलबहादुर भाटका अनुसार कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा सहयोग गरेको रकमबाट २० क्वीन्टल चामल, ८० किलो दाल, ८० लिटर तेल, ५०० थान मास्क र एक थान पिपिई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

पहुँचका आधारमा राहत
गोदावरी नगरपालिकाका केही विपन्नले नगरपालिकाले पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । वडा नम्बर २ का एक स्थानीयले भने– नगरपालिकाले पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको छ । वडाबाट दैनिक ज्यालादारीमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस भए पनि नगरपालिकाले भेदभाव गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पनि राहत वितरणमा भेदभाव भएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टी जनाएका छन । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा हुनेखानेले नै राहत पाइरहेको गुनासो गरेका छन । नगरपालिकाले समेत राहत वितरण कार्यप्रति चित्त बुझाएको छैन । नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि भन्छन्– राहत वितरणमा केही कमकाजोरी भएको छ ।

वडा कार्यालयले वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय आपूर्ति समिति गठन गरेको छ । सो समितिले गाउँ टोलमा विपन्न घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्न मान्छे खटाएको जनाएको छ ।
वडा कार्यालयले पहिलो चरणमा नौ हजार तीन सय जनाको नामावली संकलन गरेको छ । पुनः नामावली सम्प्रेषण गरि संख्या घटाएर चार हजार एक सय २३ मा झारिएको छ । नामावली संकलनमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको नाम समेत रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, जागिरे तथा विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकाहरुको नाम समेत संकलन गरिएको आरोप लागेको छ ।