शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०६:४८
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि घोषितरुपमै र आफ्नै सहकर्मी प्रचण्डमाथि भित्री रुपमा निसाना साँधेका छन् । देउवाका कारण संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिहरू हुन नसकेको र प्रचण्डका कारण सरकारका काममा असहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई छलेर सोमबार दुईवटा अध्यादेश ल्याउनुको भित्री कारण पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई नै लक्षित गरेर हो । भलै, ओलीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर अरू ९राजपा(समाजवादी० लागि ल्याइएको तर्क गरिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोझै शेरबहादुर देउवाका कारणले ल्याउनुपरेको तर्क गरेका छन् ।
बुधबार बालुवाटारमा प्रचण्डलाई छेवैमा राखेर आयोजना गरिएको सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र आफूबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको देखाउने प्रयास गरे । दलत्याग सम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर अरूकै लागि ल्याइएको ओलीले तर्क गरे । भलै, प्रधानमन्त्रीको यो तर्कलाई पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले पत्याएका छैनन् । दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश प्रचण्डलाई नै सेकताप गर्न ल्याइएको पूर्वमाओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।
बुधबार बालुवाटारमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई अध्यादेशको औचित्यबारे बताउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगका कारणले लामो समयसम्म पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन नसकेको तर्क गरे ।
के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका कारणले लामो समयसम्म संवैधानिक अंगहरू पदाधिकारीविहीन भएका हुन् त रु देउवाको असहयोगकै कारण सरकारले बाध्य भएर लकडाउनकै बेलामा भए तापनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो त रु विपक्षी दलले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा कति सत्यता छ रु
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा भन्छन् ‘यो प्रधानमन्त्री ओलीको वाहियात तर्क हो । आफू काम गर्न नसक्ने अनि विपक्षी दलको नेतालाई दोष दिने रु शेरबहादुर देउवा बैठकमा नआए पनि उहाँसँग ४ जनाको बहुमत पुग्छ, अहिलेसम्म निर्णय गर्न कानुनले रोक्दैनथ्यो ।’
भानु देउवाले भनेजस्तै संवैधानिक परिषद्को विद्यमान कार्यविधिमा पनि बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि बाटो बन्द थिएन ।
संवैधानिक परिषद ९काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ९५० मा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने भनिएको छ । उपदफा ९६० ले सर्वसम्मत हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने भनेको छ । तर, यो ऐनले सर्वसम्मति नभएमा बहुमतकै आधारमा पनि निर्णय गर्नका लागि बाटो बन्द गरेकै थिएन।
साविक ऐनको उपदफा ९७० मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘उपदफा (६ बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने छ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने छ । तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ ।’ अनलाइनखबरबाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस