सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापनामा ढिलाइ

प्रदेश

राजधानी स्थापनामा ढिलाइ
    –सिद्धराज भट्ट

    धनगढी, २१ फागुन  पाँच महीना बितिसक्दा पनि कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने निर्णयबमोजिमको काम हुन सकेको छैन ।गत असोजमा प्रदेशसभाको बैठकले गोदावरी नगरपालिका २ र ४ को बीचमा पर्ने जङ्गल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव दुई तिहाइ मतले पारित गरेको थियो । निर्णयसँगै जमीन उपलब्ध गराइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएकामा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिंडारीले बताउनुभयो । 

     “प्रधानमन्त्रीको धनगढी भ्रमणका क्रममा यस विषयमा राजनीतिक तहमा कुराकानीसमेत भएको थियो”, बिंडारीले भन्नुभयो, “केन्द्रबाट अनुमति आएपछि राजधानी स्थापना गरिने क्षेत्रमा आवश्यक काम शुरु हुन्छ ।” प्रदेशसभाको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको र त्यसको जवाफ पेश गरिसकिएको सचिव बिंडारीले जानकारी दिनुभयो । 
 
    अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीलगायत दुई कानून व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै प्रदेशसभाको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनाका साथै वन संरक्षण सरोकार समूहकोे विरोधजस्ता कारणले पनि राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो नभएको केही जानकारको भनाइ थियो ।

    जङ्गल मासेर गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने कामले भविष्यमा चुरे जङ्गल मासिनाका साथै मोहना नदीको करिडोर, तल्लो तटीय क्षेत्रको जैविक विविधता र वन तथा वातावरण विनाश हुने जिकिर सरोकार समूहले गर्दै आएका छन् । लालझाडी मोहना संरक्षित वन तथा मोहना जैविक मार्गका अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले मोहना करिडोरको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामाङ्कनका लागि सुझाव दिन गठित विशेष सुझाव समितिका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले राजधानी स्थापनाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा बुट्यान मात्र भएको बताउँदै राजधानी निर्माण गर्दा वन वातावरणमा असर नपर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रदेशसभाले गर्ने काम गरिसक्यो”, तामाङले भन्नुभयो, “सरकारले गर्ने काम गरिरहेको सुनिएको छ ।” 
 
गोदावरी क्षेत्र

    सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्न छुट्याइएको स्थानदेखि झण्डै तीन किलोमिटर उत्तरतर्फको गोदावरी क्षेत्र मुख्य तीर्थस्थल हो । हालको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झण्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ चुरेपहाडको फेदीमा रहेको यो क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको छ ।

    गोदावरी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तीर्थस्थल एवं प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्यस्थल बनाउने पहल केही वर्षदेखि जारी छ । हरेक माघेसङ्क्रान्तिमा मेला लाग्ने यो क्षेत्रमा केही वर्षअघि कुम्भ मेला आयोजना गरिनाका साथै विभिन्न धार्मिक संरचना पनि निर्माण गरिएका छन् । 
 
    गोदावरी नदी छेउमा मन्दिर, धर्मशाला र बौद्ध गुम्बा छन् । धनगढी–डडेलधुरा राजमार्गको छेउमै रहेको यो क्षेत्रलाई सप्तगोदावरीमध्येको प्राचीन गोदावरीका रुपमा लिने गरिन्छ । वृद्ध गौतमीका नामले समेत चिनिने यो क्षेत्रमा भगवान् श्रीकृष्णले स्नान गर्नुभएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएकाले पनि यसको धार्मिक महत्व छ ।
 
    गोदावरीमा भगवान् राम, भीष्मपितामह र पाण्डवले पनि स्नान गरेको किंवदन्ती छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थानबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच एकमत हुन सकेको थिएन । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध जनाए पनि दुई तिहाइ मतले गोदावरीमै स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएकोे थियो । प्रदेशको नामाङ्कनका विषयमा भने दलबीच त्यति मतभेद देखिएको छैन । 
 
दिपायलवासीको गुनासो 

    राणाकालका नेपालका मुख्य तीन प्रशासनिक निकाय (तत्कालीन समयका गौँडा) मध्ये सुदूरपश्चिममा डोटीको दिपायल, पश्चिममा पाल्पा र पूर्वमा धनकुटा थिए । डोटी ऐतिहासिक, प्रशासनिक र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएकाले राजधानी तराईमा राख्ने निर्णय कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित नभएको जिकिर डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले गर्नुभयो । 
 
    “तराईमा राजधानी राख्दा पहाडका जनता तराईमा ओइरिने क्रम बढ्छ” , उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा तराईका अन्न भण्डारका खेत घडेरीमा बिक्री भई खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने खतरा छ ।” नेपाल एकीकरण हुनुपूर्व पनि डोटी राज्यको केन्द्रका रुपमा रहेको दिपायलले ६०० वर्ष अघिदेखि क्षेत्रीय सदरमुकामको नेतृत्व गर्दै आएकामा नयाँ सङ्घीय संरचनासँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकिँदा यसको पुरानो पहिचान र अस्तित्व मेट्ने काम भएको दिपायलवासीको गुनासो छ ।
 
    सुझाव दिन गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा वर्षौंदेखिका दिपायलका क्षेत्रीयस्तरका सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण नगरी ती कार्यालयको सेवा यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

    सेती र महाकाली अञ्चलका नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किलोमिटर छ । पच्चीस लाख ५२ हजार ५१७ जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशको उत्तरमा चीन, पश्चिम र दक्षिणमा भारत तथा पूर्वमा प्रदेश नं ५ कर्णाली प्रदेश छ । तराई, पहाड र हिमालको सङ्गम भएको यो प्रदेशको छुटृै भौगोलिक विशेषता छ । 
 
नेपालको सबैभन्दा अग्लो पहाड चुरेअन्तर्गतको कैलालीको ‘गर्वा’ पहाडलाई मानिएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा पर्यटकलाई लोभ्याउने अपी साइपालजस्ता हिमाल, भूस्वर्ग मानिने खप्तड क्षेत्र, बाह्रसिंगाको बथान देख्न सकिने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र पनि यसै प्रदेशका धरोहर हुन् ।
 
    सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमाथि बनेको ‘स्टेट केबुल ब्रिज’ दक्षिण एशियाकै नमूनाको आकर्षक पुल मानिन्छ । यो पुल निर्माणले साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको बाँकी भागका जनतालाई नेपालकै बाटो भएर आवतजावतमा सहज भएको छ ।
 
    पश्चिमी सीमा क्षेत्रको महाकाली र पूर्वी सीमा क्षेत्रको नेपालकै सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी, सेती, चमेलिया, ठूली गाड, बूढी गङ्गाजस्ता ठूला नदी यसै प्रदेशमा छन् । तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर अन्नका भण्डार मानिन्छन् । पहाड र हिमालका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटी जिल्ला जडीबुटी र वन सम्पदाका लागि धनी मानिएकाले पनि गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय सहज नभएको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर भएको हो ।   (रासस)