मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न उद्योगले विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौताका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ ।
 
डा मीनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उक्त उपसमितिका सदस्यमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वती विशङ्खे र प्रदीप यादव छन् । प्राधिकरणले उक्त सेवा लिने उद्योगबाट उठाउन बाँकी करीब रु नौ अर्ब बक्यौता रहेको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

उक्त विषयमा यसअघि समितिले विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीसँग छलफल गरिसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीका बेला विद्युत् स्टेशनबाट विशेष सेवाका रूपमा सिधै डेडिकेटेड  र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध गराएबापत लिनुपर्ने शुल्क समयमै नउठाएका कारण बाँकी रु नौ अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेको विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको सांसद राजन केसीले बताए ।

खासगरी भैरहवा र वीरगञ्ज करिडरमा रहेका सिमेन्टलगायतका ठूला उद्योग विद्युत्भार कटौती हुँदा समस्यामा परेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले केही बढी महसुल लिएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।
 
सामान्य ग्राहकलाई प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ लाग्दै आएकामा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन लिन चाहनेले २२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणबाट कतिपय उद्योगलाई सामान्य ग्राहकसरहकै बिल पठाएका कारण नौ अर्ब बक्यौता रहन गएको बताइएको छ । यस विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि थप अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरिएको सांसद केसीले जानकारी दिए ।
 
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन उपलब्ध भएका ग्राहकले शुल्क त्यहीअनुसार तिरे कि तिरेनन् तथा त्यसबाट राष्ट्रलाई केकस्तो घाटा भयो, बक्यौतालाई कुन ढङ्गले उठाउने भन्ने विषयमा उपसमितिले एक महीनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले भने, “ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी समस्या के हो, त्यसबारेमा के भएको हो, यत्रो समयसम्म राज्यको पैसा किन उठेन, प्राधिकरणभित्रको हो वा नीतिगत समस्याका कारण यस्तो स्थिति भएको हो भन्नेबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।”