काठमाडौैं, भोलि साउन १ गते देखि स्थायी लेखा नम्बर प्यान नभएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाउने भएका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा मजदुरलाई तलब दिँदा प्यान नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटबाट सरकारले सरकारीसहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भुक्तानीमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले प्यान नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यसमा प्यानसमेत अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले प्यानमार्फत भुक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको एकीन विवरण थाहा पाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने संभावना नहुने सरकारको बुझाई छ। व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ।
एक हजारभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ। प्यानबिना गरिएको भुक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने तयारीबिना सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अनुसार हालसम्म व्यवसायिक प्यान लिनेको संख्या १३ लाख हाराहरी पुगेको छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत प्यान लिने करदाताको संख्या नौ लाख हाराहारी पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस