मधेशको राजनीति गर्ने  नेकपा रहेछ

विचार

मधेशको राजनीति गर्ने  नेकपा रहेछ 
तुलानारायण साह

आजको दिनमा मधेशको राजनीति गर्ने पार्टी संसद्मा छैन । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा मधेश छैन । नेकपा ‘डबल’, त्यसमा मधेश छैन । संघीय समाजवादी फोरम, त्यसमा मधेश छैन र राजपा, त्यसमा पनि मधेश छैन । त्यसो भए मधेशको भोट कसले पाउँदो रहेछ त 

प्रदेश नम्बर दुईको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मधेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त आजको दिनमा नेकपा रहेछ । मधेशको राजनीति गर्ने त नेकपा रहेछ । नेकपाको धारणा हामीले बुझ्नुपर्ने होला । पूरै २० जिल्लाको मधेशको भोटको ‘क्यालकुलेसन’ गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेकपा नै बढी होला, भोट पाएको हिसाबले १ नेपाली कांग्रेस त्यसपछि होला १ फोरम र राजपाले त ती दुई वटा पार्टीभन्दा कम भोट पाएको हुनुपर्छ । त्यसैले मैले यहाँ कुरा राख्दा फोरम र राजपा मधेशी पार्टी अनि कांग्रेस र नेकपा राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा होइन कि मधेशी समाजका राजनीतिक आयामहरुका बारेमा मैले आफ्ना विचार व्यक्त गर्दैछु । 

 बम बम बम
वास्तवमा समाज थियो, त्यसलाई सहज गर्नका लागि, सेवा सुविधा दिनका लागि राज्यको व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने मेरो अनुमान हो । यद्यपि मैले राजनीतिशास्त्रको किताब पढेको छैन । राज्य कसले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ । निर्वाचन कसरी लड्ने भनिए पछि दलको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ । निर्वाचन लड्नका लागि दल बन्यो । जसले जित्छ उसले राज्य चलाउने र जसले राज्य चलाउने उसले समाज सेवा गर्ने कुरा आयो । 

केही समयअघि मैले डा। बाबुराम भट्टराईको लेख पढेको थिएँ राजनीतिक दल भनेको समाज र राज्यबीचको पुल हो । मैले पनि त्यही एंगलबाट सोचिरहेको थिएँ । समाजको समस्या राज्यले समाधान गर्ने हो । राज्यको काम गर्ने शैलीमा प्रश्न उठ्छ भने, त्यहाँ पुग्ने कसरी भन्दा दल नै त्यसको लागि उपयुक्त मार्ग हो । 

मधेशमा मधेशी समाजलाई सेवा गर्न, सुविधा दिन सहजता प्रदान गर्नका लागि नेपाल राज्यको परिकल्पना गरिएको हो । मधेशी समाज मात्रै होइन, देशभरिको नेपाली समाजलाई सेवा सुविधा दिन, सहजता प्रदान गर्न राज्यको कल्पना गरियो भने मधेशले गरेको राजनीति राज्यलाई करेक्सन गर्नका लागि हो । तर नेपाल राज्य कसरी बन्यो रु त्यसको संरचना कसरी तयार भयो रु किन निरन्तर मधेश असन्तुष्ट छ  भन्नेतर्फ सोचिएन । 

संविधान भनेको राज्यलाई चलाउने नियमहरुको संग्रह हो । जुन २०७२ सालमा सातौं पटक बन्यो । यो न पहिलो हो न अन्तिम । हुनसक्छ, अर्को पनि बन्ला । नेपाली राज्यको बनोट वा संरचना कसरी भयो जसमा मधेश असन्तुष्ट छ अथवा कुन समाज त्यसमा सन्तुष्ट रह्यो र कुन समाज त्यसमा असन्तुष्ट रह्यो रु यदि यो कोणबाट हामीले हे¥यौं भने मधेशलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । 

तर समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा न तपाईहरु हुनुहुन्छ, न हामी छौ । यस पटकको लागि खेल समाप्त भइसकेको छ । संविधान बनिसकेको छ । यो युग भनेको केपी ओलीको युग हो । उहाँ प्रचण्ड बहुमतका साथ आउनु भएको छ । लोकप्रिय भएर आउनु भएको छ । टेक्निकल विषय उठाएर निर्वाचनमा गएपछि संविधान स्वीकार गरेको हो भनियो । त्यसैले अब असन्तुष्टि नै रहेन भन्ने पनि एउटा थरीको व्याख्या होला । 

मूलतः नेपाली राज्यको संरचनाको परिणाम के देखियो भने एउटा समुदायका मानिसहरु धेरै लाभान्वित भए, राज्यको परिचालनमा, साधन स्रोतको वितरणमा । राज्यको लागि बनाउने कानुन बनाउने ठाउँमा । एउटा समुदायका निश्चित जातका मानिसहरु जताततै देखिए र अर्को समुदायका मानिस त्यसमा कहीँ पनि देखिएनन् । अथवा अपवादस्वरुप देखिए । राज्यको संरचना यसरी बनाइयो वा बन्यो, जसले एउटा समुदायलाई लाभ दियो र अर्को समुदाय त्यसबाट लाभान्वित भएनन् ।

अब जो लाभान्वित भए तिनले हेर्ने नजरिया एउटा हुन्छ । लाभान्वित नहुने सिमान्तकृतहरुले अर्को प्रकारले हेरे । सारा अप्ठेरो यही कुरामा छ कि हेर्ने कसरी रु जो लाभान्वित भएको छ, उसले भन्छ कहाँ विभेद भएको छ संविधानमा रु र हामी के भन्छौ भने के खाएर तिम्रो जातका मात्रै मान्छे त्यहाँ पुगिरहेका छन् रु हामी भन्छौ यो राज्यको संरचना हाम्रो पनि हो, तर हामी कहाँ गयौं रु हाम्रो समुदायबाट किन सीडीओ बन्दैन रु र अर्कोले भन्छ कहाँ रोकेको छ तिमीलाई सीडीओ बन्न रु

यो एंगलको कुरो हो । हामी बीइमा पढ्दा एउटा ड्रईङ गराइन्थ्यो । कहाँबाट हेर्ने रु त्यसका लागि घरको नक्साको भ्यु बनाउँथ्यौं । फ्रन्ट भ्यु बनाउँदा झ्यालै झ्याल देखिन्थ्यो । ब्याक भ्यु हेर्दा पर्खाल मात्रै देखिन्थ्यो । टप भ्यु हेर्दा सानो छत देखिने । त्यसैले घरलाई सही रुपमा बुझ्नलाई त्यसलाई काटेर हेर्नुपर्छ । जस्ले सबै कुरा स्पष्ट पारेर देखाइन्छ । यो राज्यलाई पनि कहाँबाट हेर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तपाई दलित भएर हेर्नुहुन्छ भने २०६४ सालसम्म भुलचुकले कुनै दलित केन्द्रीय विधायिकामा पुगे । जित्नेको मनमा आउँछ, म त जितिरहेको छु । तिमी पनि जित न १ किन यसमा डाहा गर्ने रु तर अर्कोकोे मनमा आउँथ्यो कि म किन जितिरहेको छैन रु

त्यसैले यो एंगल के हो भने कहाँबाट राज्यलाई हेर्ने । मधेशको कोणबाट हेर्दा नेपाली राज्यको संरचनाममा वा बनोटमा समस्या देखिएको छ । यो राज्यको संरचनामा दुईवटा समस्या छन् । एउटा, यो राज्य अत्यन्तै केन्द्रीकृत भयो । सबै कुरा काठमाडौंमा नै हुन्छ । अर्को कुरा यो राज्य अत्यन्तै असमावेसी भयो । एउटा मात्रै समुदाय र जातको मान्छे सबै कुरामा हावी देखिए । सबै कुरा भनेको राजनीति गर्ने ठाउँमा र राज्यको बन्दुक, कलम र पैसा चल्ने ठाउँमा । अर्थात् राज्य चल्ने भनेको बन्दुकले कलमले र पैसाले हो । यो तीनवटैलाई चलाउने भनेको विधायिकाले हो । यी चारवटा ठाउँमा एउटा मात्रै समुदायका अत्यधिक वर्चस्व भयो र मधेशी, दलित र जनजाति त्यहाँ देखिएन । जो देखिए त्यो अपवादमा मात्रै देखिए ।

तथ्यांकमा कुरा गर्ने हो भने २०५६ सालसम्मको केन्द्रीय विधायिकामा ६५ देखि ७० प्रतिशत खस आर्यहरुको वर्चस्व छ । बाँकी ३० देखि ३५ प्रतिशत मधेशी जनजातिले बाँडेर लिएका थिए । दलित नगण्य छन् यसमा । नेपालको राजनीतिको २०६४ अगाडिको तथ्यांक विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भने महिला चुनावै नजित्ने अथवा अपवादमा मात्रै जित्ने । दलित पहाडका हुन् वा मधेशका तिनले चुनाव नै नजित्ने । मुस्लीम, मधेशी, थारु र जनजातीको जनसांख्यिक बाहुल्य भएको ठाउँबाट मात्रै चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । मधेशी पपुलेसन छ भने मधेशी जित्ने । मधेशीको पपुलेसन छैन भने नजित्ने । थारुको पपुलेसन छ भने थारु जित्ने, नभए नजित्ने । तर बाहुन क्षेत्रीहरु चौध अञ्चल पचहत्तरै जिल्लाको अधिकांश ठाउँबाट जित्ने । भलै उसको जनसंख्या होस् वा नहोस् । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा २०५६ सालसम्म देखिएको यो समस्या हो । 

२०६४ सालपछि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन आयो । नयाँ निर्वाचन प्रणाली अपनाईयो । मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा पुग्यो । जनजातिको प्रतिशत पनि त्यसैगरि माथि उक्लियो । महिलाहरुले ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरे संविधानसभामा । दलितहरु एकैपटक ५० जना विधायिकामा पुगे । यसको प्रभाव के भयो भने ७० प्रतिशत खसआर्यहरुको प्रभाव र वर्चस्व रहेको केन्द्रीय विधायिका पहिलो पटक घटेर ३४ प्रतिशतमा झर्यो । जसलाई अहिलेको संविधानले करेक्सन गरेर फेरि आफ्नो वर्चस्वलाई मेन्टेन गर्दैछ । 

नेपाली राज्यको संरचनामा देखिएको यो दुईवटा समस्या नै हो, एउटा केन्द्रीकृत र अर्को असमावेसी । त्यसैले माओवादी जन्मिनुको मूल मुद्दा नै राज्यको पुनरसंरचना थियो, जसलाई मधेश आन्दोलनले पनि उठाएको थियो । पुनरसंरचना केमा खोजियो भने निर्वाचन प्रणालीमा । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर किनभने केन्द्रीय विधायिकामा पुग्नु छ राजनीति गर्न । नेपालको ब्युरोक्रेसी, न्यायसेवा र सेक्युरिटीमा आरक्षण देऊ, किनभने बन्दुक, कलम र पैसा उसलाई चाहिएको छ । 

यो मधेश राजनीतिको एउटा आयाम हो । त्यो भनेको मधेशले काठमाडौसँग पाउने कुरा हो । किनभने संविधान त काठमाडौंमा बन्ने हो । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । २०१० सालयता आएको नागरिकता सम्वन्धी कानुन कसरी बनाइयो र यसबाट कोको लाभान्वित भए रु  २०१३ सालतिर आएको हो भाषा नीति, त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कुन भाषामा पढाइ हुन्थ्यो । कुन भाषामा कामकाज हुन्थ्यो रु त्यतिबेला कुन जातका मानिस कति पढेका थिए रु कुन जिल्लामा साक्षरता दर कति थियो रु २०१३–०१४ सालमा अनिवार्य गरिएको नेपाली भाषापछिको प्रभाव कुन जिल्लाको साक्षरता दर घट्दै गयो रु

कुन जिल्लाको साक्षरतादर बढ्दै गयो भन्ने प्रश्नले देखाउँछ । लोकसेवाको अनिवार्य गरिएको परीक्षा माध्यमको भाषा नेपाली भएको माध्यममा कुन जातका मानिसले बढी पास गर्दा रहेछन् रु जहाँ अंग्रेजीमा पनि परीक्षा दिन पाइन्छ, त्यहाँ कुन जातको मानिसले पास गर्दा रहेछन् रु तपाईले यो कुराका खोजी गर्नुभयो भने भन्नु ह्ुन्छ टेक्निकलमा किन मधेशीहरु धेरै देखिन्छन् रु किनभने त्यहाँ अंग्रेजीमा जाँच दिनुपर्छ । निजामती र न्यायसेवामा किन मधेशी हुन्नन् भन्दा त्यहाँ नेपालीमा जाँँच दिनुपर्छ । नेपाली राज्यले सिस्टमेटिक नियम बनाएर मधेशमाथि लाद्ने काम गरेको छ । जुन यसरी देखिन्छ ।

जागिर दिने शैलीलाई हेर्नुस् । मधेशीहरुलाई जागिर रोकिएको छैन भन्छन् नेताहरु । तर म मेरो राजविराजको अनुभव सुनाउँछु । राजविराजमा राज्य बनेको हेर्नुस् । राजविराजमा पहिले अञ्चलाधीश कार्यालय थियो । अञ्चलस्तरीय कतिपय कार्यालयहरु पछिसम्म राजविराजमै थियो । केही कार्यालय लहानमा पनि थिए । लोकसेवा आयोगले निकालेको कुनै पदमा दरखास्त हाल्दा राजविराजबाट दरखास्त हाल्न सकिन्थ्यो । तर आश्चर्यजनक कुरो, लोकसेवाको जाँच दिनलाई भने खोटाङ जानुपर्छ । किन खोटाङ जाने भन्दा खोटाङमा लोकसेवा आयोगको अञ्चल कार्यालय छ । जबकी सगरमाथाका छ जिल्लामा पहाडका चार जिल्लाभन्दा बढी जनसंख्या सिरहा र सप्तरीमा छ ।

आश्चर्य १ यो अवस्थामा पनि लोकसेवाको अञ्चल कार्यालय सिरहा सप्तरीमा नराखेर खोटाङमा राखियो । कर उठाउने ठाउँ सिरहा र सप्तरीमा, तर जागिर दिने ठाउँ खोटाङमा । अर्थात् यसरी स्ट्रक्चर बनाइयो कि त्यहाँ मधेशका मानिस पुग्दै नपुगुन् । यसैलाई भन्छन् संरचनागत अप्ठेरो । अर्थात् राज्यले मधेशलाई हेर्यो कसरी रु यसलाई कमाण्ड गर्नुपर्छ । जागिर दिनु हुँदैन । यो हो राज्यको संरचनागत विभेद । 

अर्थात् मधेशी राजनीतिको एउटा आयाम हो काठमाडौंसँग उसले गरेको झगडा । त्यो भनेको कानुनलाई सुधार । कानुन त काठमाडौंमा बन्ने हो ।