प्रदेश सरकार गठन प्रति  नागरिक उन्मुक्तिको असन्तुष्टि

धनगढी पुस २५। प्रदेश सरकार गठनको बाँडफाँटप्रति नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलले गरेको सरकार गठनको बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतृत्वहरुको बैठकमा आफूहरुको पनि सहभागिता रहेपनि त्यहाँ भएको बाँडफाँटमा आफूहरुको कुनै सहमति नजाएको स्पष्ट पारे । प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘बैठकमा हामीलाई पनि बोलाइयो। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि सहभागी हुनुभयो। तर सहभागी हुनुको अर्थ सहमति जनाउनु होइन नि। सहमति पत्रमा हाम्रो हस्तक्षर छैन भने बाँडफाँटमा हाम्रो सहमति छैन । हामीले हाम्रो निर्णयको लागि २४ घण्टाको समय मागेका छौँ।’आज साँझसम्ममा एउटा टुंगोमा पुग्छौं।’

केन्द्र सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। आफूहरुले माग मुद्दा सम्बोधन हुनु लिखित प्रतिबद्धता खोजेको प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीले बताए । भन्छन्, ‘झुटा मुद्दा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेमश चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता आयो भने हामी सरकारमा जान सक्छौं । साँझसम्म के हुन्छ हेरौं ।’उनले आफूहरुले उठाउँदै आएको रेशम चौधरीसहित राजबन्दी रिहाइको माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकार गठनमा कुनै सहयोग नगर्ने बताए।

सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेको थियो । जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्तिले भने मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो ।सत्ता साझेदार दलको बैठकमा गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले सरकार बनाउने, बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने, मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो सरकार बनाउने र कर्णालीमा माओवादीले सरकार बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।