यस्तो छ सरकारलाई आयोगको ७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ / निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन तीनै तहको सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमन निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

साथै, तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मतसम्भार गरी गराई सञ्चालनको अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी आयोगको वेबसाइट एवं आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त गरी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकललाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकाले कानुनको वर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानुन वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लंघन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीउपर निजको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।