जातीय विभेद गर्न पाइँदैन  गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार तयार रहेको बताए । 

घोषणा पत्र नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएका थिए । ‘जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ गृहमन्त्री खाँणले बताए । 

उनले संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकारको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । दलित सम्मेलनले उठाएका महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्दै जाने उनको भनाइ थियो । दिमागमा रहेको जातीय विभेद हटाउन सबै लाग्नु पर्ने भन्दै उनले जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा सबै समान रहेको बताए ।

जातका आधारमा नागरिकता दिन कहीँ कतै आनाकानी गरिएमा त्यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई जानकारी गराउनु पनि उनले आग्रह गरे । 

गृहमन्त्री खाँणले शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा राखिएका काभ्रेका अजित मिजारको दाहसंस्कार गर्न राहत उपलब्ध गराउने बताए । सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा र सहअस्तित्व निर्माण भएको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले दलित र गरिब भएका कारण राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन कोही पनि वञ्चित नहुने बताए । दलित भएकै कारण अपमान सहन पर्ने अवस्था निर्माण हुन नदिइने उनको भनाइ थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नेपाल प्रहरी संविधान, ऐन, नियम र कानुन कार्यान्वयनमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले दलितले उठाएका मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील रहेकोसमेत बताए । 

कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँणलाई दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभाका सांसद र विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
 
उनहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेखित बुँदा नम्बर तीनको ‘संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कानुन अविलम्ब निर्माण गरिनुपर्छ,’ भन्ने माग गृह मन्त्रालयले पूरा गरिसकेको छ । 

गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई परिपत्र जारी गर्दै संविधानको धारा २४ मा उल्लेख छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि निर्देशन दिएको छ ।