वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारको सिफारिस

धनगढी असोज १५  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन वर्षे अधिवेशनअन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री जोशीका अनुसार असोज १५ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनसंग प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेर प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका बेला प्रदेश सरकारले हतारहतारमा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्री जोशीले प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय भइसकेको र सरकारसग बिजनेस नभएका कारण सो निर्णय लिनुपरेको बताइन् । उनले नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टिको कारण अधिवेशन अन्त्य नगरिएको बताइन् ।

‘प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त बिजनेस छैन । त्यसैकारण हामीले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका हौं,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘यसमा गठबन्धनभित्रको कांग्रेसको विषय जोडिएको छैन ।

सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पतालको डीपीआर निर्माणका लागि एक करोड रुपैया बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउन प्रकृया अघि बढाएको छ । सेती प्रादेशिकलाई तीन सय शैया बनाउन बिस्तृत परियोजना अध्ययन ९डीपीआर० प्रतिबेदन तयार गरी त्यसको अनुमानित लागत, डिजाईन र टेण्डरका लागि समेत गरी एक करोड रुपैया स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउन प्रकृया थालिएको जानकरी दिईन ।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले सुदूर पश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिबेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश उच्च शिक्षाको संभाव्यता अध्ययनका लागि गठन भएको कार्यदललाई समेत बैठकले पूर्णता दिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षाविद् डाक्टर खेमराज जोशीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदललाई बैठकबाट पूर्णाता दिइएको हो ।

मन्त्री परिषदको बैठकले सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय गठन गर्ने र तीन वटै कार्यालयमा पाँच÷पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।