शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०८:५२
काठमाडौं फाल्गुण १९ । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २३ गते आइतबार बस्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताइदिएपछि सरकारले आगामी आइतबार संसद बैठक बोलाएको छ ।
ओलीले एकलौटी रुपमा असंवैधानिक बन्दै संसद विघटन गरेपछि आन्दोलित बनेको सत्तारुढ नेकपाकै अर्को प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कुनै पनि हालतमा ओली सरकार ढाल्ने योजनामा छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले हटाउन खोजेको छ भने उसले कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा को साथ खोजिरहेको छ ।
तर कांग्रेस र जसपाले नेकपा फुटिनसकेको अवस्थामा कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने पक्षमा अलमलमा छन् । संसद विघटन गर्ने ओली असंवैधानिक भए पनि अहिले नै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भनेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता नभएको औंल्याइँदै आइएको छ ।
कांग्रेस र जसपाका नेताहरुले पनि यसलाई मनन गर्दै जवाफ खोजिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा नेकपाका दुवै पक्ष जाँदासमेत आयोगले अहिलेसम्म निर्णय दिएको छैन । दुई पटक आएका पत्रलाई टारेर आयोगले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएको नेकपा नै आधिकारिक भन्दै पठाएको छ ।
तर झण्डै दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्य आफूहरुसँग रहेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाको विधानअनुसार आफूहरु नै आधिकारिक भनिरहेको छ ।
ओली पक्ष भने नेकपाको पहिलो अध्यक्ष ओली भएको र महासचिव पनि आफूहरुको भएकाले महासचिवले बोलाउने बैठक मात्र आधिकारिक हुने भन्दै प्रचण्ड–नेपालले गरेका कुनै पनि बैठक आधिकारिक नभएको भन्दै आफूहरु आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
आयोग मौन बस्दा कांग्रेस र जसपाले पनि निर्णय लिन नसकेका हुन् ।
कांग्रेस कसको प्रतिक्षामा छ
आखिर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनदेखि लिएर लोकतान्त्रिक संविधान लेख्नसम्म अहम् भूमिका खेलेको कांग्रेसले अहिलेसम्म किन निर्णय लिन सकेन त
यसबारेमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘संसदमा जानुअघि दुई वटा चरण त बाँकी नै छ । एउटा सर्वोच्चले गर्ने फैसला बाँकी छ । त्यसपछि नेकपाभित्रको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमार्फत हुन्छ वा कुन रुपमा हुन्छ त्यो केही दिनमा स्पष्ट हुन्छ । संसद विधिवत प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन्छौं ।’
त्यसैगरी कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत पार्टीमा यसबारेमा छलफल भइनसकेकाले यसै भन्न नसक्ने बताउँछन् । आइतबार संसद बस्नुअघि पार्टीमा सरसल्लाह हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् उनीहरु बीचको विवाद अथवा मतभिन्नताले कस्तो स्वरुप लिन्छ त्यसको आधारमा निर्णय गर्छौं ।’
उनले अगाडि थपे, ‘संसदको पहिलो दिनमै सबै चिज हुन्छ भन्ने छैन । उनीहरु एकअर्कामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसको आधारमा कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।’
कांग्रेसको पनि त संसदमा त भूमिका हुन्छ नि रु भन्ने प्रश्नमा डा। महतले भने, ‘सत्ताधारी दल त्यहाँ छ । उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसअनुसार हामीले हाम्रो भूमिका पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत भए भने एउटा भूमिका हुन्छ । विभाजित हुँदा अर्को भूमिका हुन्छ । त्यसको आधारमा भूमिका खेल्छौं ।’
के अझै पनि ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह मिल्ने सम्भावना देखिन्छ र रु भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । त्यसो हुनाले संसद खुलोस् संसद खुलेपछि हामी जतिबेला पनि निर्णय गर्न सक्षम छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते बिहीबार नेकपाको आधिकारिकताबारे फैसला दिँदैछ । ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपालाई तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्दा कोष्ठ भित्र नेकपा ९नेकपा० लेखेर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले यसलाई सदर गरेको थियो ।
त्यसपछि कट्टेल अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला अदालतले बिहीबार सुनाउँदैछ । यदि कट्टेलले उक्त मुद्दा जिते भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको पार्टी रहँदैन । जसका कारण एमाले र माओवादी नै अलग्गै हुन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यो भयो भने संसदको प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरुको दलभित्रको अलग प्रक्रियामा जान्छ । त्यसकारण अहिले उनीहरुको विषय क्लियर भइसकेपछि अनि संसदको प्रक्रियामा कांग्रेस जाने सम्भावना छ ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नदिँदा पनि नेकपाको फुट अलमलमा छ । दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भनिरहेका छन् ।
यदि अदालतले कट्टेललाई जिताइदियो भने दुई समूहका अलग अलग पार्टी दर्ता हुने सम्भावना पनि छन् । एमालेको छुट्टै दर्ता भएको छ र अर्को एकीकृत माओवादी पनि दर्ता नै छ । यसले गर्दा रहेको अलमल अझै समाधानतर्फ पुगेको छैन ।
मंगलबारको संसद सचिवालयको निर्णयाअनुसार नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि सत्तारुढ दलकै बेन्चमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बिहीबार सर्वोच्ले फरक फैसला गरेका खण्डमा त्यो स्थान परिवर्तन हुन पनि सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले कोष्टभित्रको नेकपा नेकपा लाई अहिलेको सत्तारुढ दललाई नै दियो भने पनि संसदमा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रस्तुत हुने शैली मुद्दाअनुसार हुन सक्ने देखिन्छ ।
के हो रोकिएको सर्वोच्चको मुद्दा
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पाटी ९नेकपा० ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको विवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो ।
नेकपाका अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा २०६९ मा नेकपाका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच २०७५ साल जेठ ३ मा एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० कै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएकाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उतिबेलै त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
हाल ओली र प्रचण्ड पक्षबीचमा पनि विवाद देखिएका बेला आयोगको यस मुद्धाको फैसला अर्थपूर्ण हुन सक्नेछ । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस