वैशाखमा चुनाव गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष

हाम्रा कुराबाट

काठमाडौं माघ १३। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते संसद विघठन गरेर वैशाख १७ गते र २७ गते आम निर्वाचनको मिति तोकेपनि त्यस समयमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन नसक्ने जनाउ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र त्यहाँबाट फैसला ढिलो भए आयोगलाई समय अभाव भएको भन्दै सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्ने जनाउ दिएको हो । 

सरकारी उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि ९० दिनको समय आवश्यक पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्धा समयमा फैसला नहुँदा समय अभाव देखिएको जनाएको छ । ‘आयोगमा पदाधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा अदालतको फैसला ढिलो आएमा निर्वाचन समयमा गर्न सकिदैन भन्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका छन्’, उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना, सुरक्षा बजेटको आवश्यकता, निर्वाचन सम्बन्धी जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा निर्वाचन कुन मोडालिटीमा गराउने र त्यसको आवश्यक तयारीका लागि चाहि व्यवस्थापनका समय अभाव हुने जनाएको छ । ‘सामान्यतया आयोगलाई ९० दिनको समय चाहिन्छ तर अहिले माघ आधा गएको छ सर्वोच्च अदालतमा अझै केही दिन बहस लम्बिने संकेत देखिएको छ। त्यसपछि दलसम्बन्धी विवाद कायमै छ यस्तो अवस्थामा निर्वाचन केही समय सार्नुको कुनै विकल्प छैन’, आयोग स्रोतले भन्यो । माघ महिनाभरीमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आए पनि निर्वाचन गराउन मुस्किल पर्ने जनाइएको छ । तर यसबारेमा निर्वाचन आयोगका कुनै पनि पदाधिकारीहरुले मुख खोल्न सकेका छैनन्। 

हाल संसद पुर्नस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी जारी रहेको छ । अदालतमा अझै केही दिन बहस लम्बिने संकेत देखिएको छ । ‘कम्तिमा माघ २२ वा २५ अघि बहस सकिने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो । बहस लम्बिदै जाँदा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने समयको पनि अभाव हुँदै जानेछ । सरकार पनि वैशाखमा निर्वाचन नहोस भन्ने पक्षमा रहेको छ । यदि सर्वोच्चको बहस लम्बिए वा फैसला आउन ढिलाई भए समय अभाव देखाएर आयोगले सरकारलाई नयाँ मिति प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्ने बताइएको छ । निर्वाचन कानुन अनुसार सरकारले संसद विघठन गरेको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराइसक्नु पर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघठन भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा अहिले राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ । विभाजनका लागि कानुनी बाधा अड्चन रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई टेकेर संसद विघठन गरिएको भन्दै अहिले विभाजित नेकपाको माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह यतिबेला आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापना सम्बन्धी मुद्धाको बहस चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने भन्दा आन्दोलनमा होमिएको छ । नागरिक अगुवाहरु पनि प्रतिगमन भयो, संविधानको घाटी निमोठियो भन्दै आन्दोलनमा रहेका बेला निर्वाचन हुने नहुने भन्ने अन्यौल चलेका बेला आयोगका पदाधिकारीहरुले समय अभाव देखाउन थालेको स्रोतको दावी छ ।