विष्णु पौडेललाई जोगाउन यतिसम्म गरिन् पद्मा अर्यालले

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेललाई अदालतमा उठ्न सक्ने सम्भावित मुद्दाबाट जोगाउन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी गर्न लगाएकी छिन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको २ दिनपछि शुक्रबार पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी भएको छ ।
 
पौडेल र रेग्मीको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी भइसकेपछि बाँकी रहेका करिब ४ सय कित्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिष्दमा ल्याउने तयारी गरेकी छिन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार एक–दुई दिनमै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गरिसकेपछि यस विषयमा अदालतमा उठ्न सक्ने सम्भावित मुद्दाबाट जोगाउन खोजिएको हो । यति मात्र नभइ यसपछि आउन सक्ने विवाद बारेमा पौडेल र रेग्मीलाई जोगाउन खोजिएको हो ।’

‘मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि सरकारको नाममा ल्याइएका ४ सय कित्ता जग्गाको  नक्कली जग्गा धनीको नाम सार्वजनिक हुन सक्छ । तर त्यतिखेर पौडेल र रेग्मीको नाम आउने छैन, ‘ती कर्मचारी भन्छन्, ‘किनभने पहिले नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।’
शुक्रबार पौडेल र रेग्मीको अधिकृत वारेशबाट बालुवटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको थियो ।

बुधबार माघ २३ गते अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गर्दा पौडेल र रेग्मीमाथि भने मुद्दा दायर गरेन । सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुर रहेको कारण देखाउँदै अख्तियारले पौडेल र रेग्मीमाथि मुद्दा दायर गरेको थिएन ।

मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा नविन पौडेलको नाम सिट नम्बर  १०२–१०२५–१५ र कित्ता नम्बर ३०९ र कित्ता नम्बर ३१५ छ । यसैगरी कुमार रेग्मीको सिट नम्बर १०२–१०२५–१५ र कित्ता नम्बर ५११ छ ।

पौडेल र रेग्मीको विषयमा अख्तियारले भनेको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरु मध्येका कुमार रेग्मी र नविन पौडेल उपर समेतको जग्गा जफतको मागदावी गर्नु पर्नेमा निजहरुले आयोगको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नविन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी दावी नलिने निर्णय गरिएको छ ।’

साथै अख्तियारले पौडेल र रेग्मीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउनको लागि यथाशिघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन भनी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझाव लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार  पौडेल र रेग्मीको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा स्वयम् भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले चासो राखेकी थिइन् ।

मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकरको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएका थिए ।

ललिता  निवासको  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सहयोगी भुमिका निभाए वापत पौडेलले ८ आना जग्गा घुस पाएका थिए । यस काममा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले मध्यस्तकर्ताको  भुमिका निभाएका थिए ।

बालुवाटारको जग्गा छानविन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल छानविन समितिले सुवेदी र ढकाललाई भू–माफिया भनी आरोप लगाएको छ । अख्तियारले माघ २३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये सवेदी र ढकालको पनि नाम रहेको छ ।
 
नेकपाका महासचिव पौडेललाई जोगाउन सुरुदेखि नै विभिन्न भूमिका खेल्दै आएकी भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्याल पौडेलको कोटाबाटै भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकी हुन् । सुरुमा उनी माधवकुमार नेपाल कित्तामा थिइन् । पछिल्लो समय गुट परिवर्तन गरी उनी ओली कित्तामा आएकी हुन् ।

विष्णु पौडेलका छोराको बयानले त्यो जग्गा घुसबापत लिएको रकमको आँकडाले पनि स्पष्ट पार्छ । उनले बयानमा भनेका छन् –
‘हाल म अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बस्छु । मेरो नाममा बालुवाटारमा कुल आठ आना जग्गा रहेको छ । सो जग्गा मैले मिति २०६१–९–२९ मा तत्कालीन जग्गाधनी उमाकुमारी ढकाल्नी र माधवी सुवेदीबाट खरिद गरेको हुँ ।
प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनी व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कहीं कतैबाट रोक्का नभएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भनी यकिन गरेपछि मैले सो जग्गा प्रचलीत कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व बुझाई रु ४ लाखमा खरिद गरेको हुँ । उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा मलाई जानकारी भएकोले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भए त्यस्ता जग्गाहरू पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्छ ।’

बालुवाटारमा ५० हजार आना जग्गा पाइन्छ रु जबकि त्यतिबेलै बीस लाख भन्दा बढी त एक आनाकै भाउ भएको त्यहाँ स्थित एक स्थानीयले बताए ।

अर्कातर्फ नविनले सहजै आफूले किनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भए पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्छ भनेका छन् । आफूले किनेको जग्गा सार्वजनिक भयो भने सजिलै कसैले सरकारको नाममा कायम हुनुपर्छ भन्छ र रु उसले क्षतिपूर्ति खोज्दैन रु

नविनका भनाइहरु सबै मिलेमतोमा भएका देखिन्छन् । यसमा मन्त्री पद्मा अर्याल पनि कानुनको दायरामा आउन सक्छिन् । उनले अदालतमा पुगेको जग्गालाई रातारात मिलाउने प्रयास गरेको हुनाले भोलिका दिनमा उनी पनि यो मुद्दामा तानिन सक्नेछिन् ।

त्यसैगरी यो मुद्दा प्रकरणमा नेकपाका नेताहरुलाई जोगाउने क्रममा नेकपा नेताहरुसंग उठबसमा संलग्न अख्तियारका कर्मचारी पनि फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । हाम्राकुराबाट